पुणे : पुण्याच्या हक्काच्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला प्रकल्प प्रस्तावित केलेल्या सातही गावांमधून विरोध होत आहे. मोबदल्याचे पर्याय अद्याप निश्चित झाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडून विरोध कमी करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना भविष्यात विमानतळ उभे राहिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या रोजगारांत सामावून घेण्यासाठी वयोगटानुसार विश्लेषणाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> शासकीय अनास्थेमुळे रायगडावरील पर्यटन महामंडळाच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण रखडले
पुरंदरमधील खानवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, पारगाव, मुंजवडी, उदाचीवाडी, आणि वनपुरी ही सात गावे प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. ही गावे पूर्णतः बाधित होणार असल्याचे सांगत स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला आहे. संबंधित सातही गावच्या ग्रामपंचायतींनी विरोधाचे स्वतंत्र ठराव करून ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहेत. तसेच वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे. पुढील आठ दिवसांत उच्च अधिकार समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत विमानतळ प्रकल्पाला प्राथमिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भूसंपादन अधिसूचना काढणे, मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करणे आदी प्रक्रिया होणार आहे. दुसरीकडे स्थानिकांचा वाढता विरोध होत आहे. हा विरोध कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून हे विश्लेषणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: रस्ते दुरुस्तीसाठी २१७ कोटींच्या खर्चाला पूर्वगणन समितीची मान्यता
याबाबत बोलताना विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ‘उच्च अधिकार समितीची बैठक आठ दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी भूसंपादन करण्याच्या अनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाकडून विश्लेषण करण्यात येत आहे. त्यामध्ये बाधित होणारी लोकसंख्या, कुटुंबसंख्या, १८ ते ३५ या तरूण वयोगटातील बाधित होणारी संख्या, जिरायत-बागायत जमिनी किती आहेत यांचा समावेश आहे. बाधित होणाऱ्या तरुणांना भविष्यात विमानतळ प्रकल्पासोबत उभे राहणाऱ्या उद्योगांत रोजगार कसा मिळेल? याबाबत चाचपणी करण्यात येत आहे.’
पुरंदरमधील प्रकल्प होणाऱ्या सात गावांतील जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत या सातही गावांमधील पीक पद्धतीत बदल झाला आहे. चालू बाजार मूल्यदरांत (रेडीरेकनर) बदल झाला आहे. त्या अनुषंगाने माहिती अद्ययावत करण्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत, अडथळे येणार नाहीत. भूसंपादन सुरू करण्यास अद्याप काही कालावधी बाकी असल्याने या काळात ही सर्व कार्यवाही करण्यात येत आहे.
– सौरभ राव, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग
