पुणे : पुण्याच्या हक्काच्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला प्रकल्प प्रस्तावित केलेल्या सातही गावांमधून विरोध होत आहे. मोबदल्याचे पर्याय अद्याप निश्चित झाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडून विरोध कमी करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना भविष्यात विमानतळ उभे राहिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या रोजगारांत सामावून घेण्यासाठी वयोगटानुसार विश्लेषणाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> शासकीय अनास्थेमुळे रायगडावरील पर्यटन महामंडळाच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण रखडले

Mechanism to assess the effects of earthquakes in 30 dams in Maharashtra
राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा
ladki bahin yojana money recovery
अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा
Pune railway station, Pune railway station waiting time,
पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात
pune wagholi accidents loksatta news
पुण्यात ‘या’ रस्त्यावरून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनांचा प्रवास, प्रवाशांसाठी का ठरतोय जीवघेणा?
indian express thinc our cities event
सहज, स्वस्त तंत्रज्ञानाची गरज ; इंडियन एक्सप्रेसच्या ‘थिंक – सिटीज’ परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत
29 559 sarees are still pending in saree distribution scheme of Mahayuti
आचारसंहिता संपूनही मोफत साडी वाटपास मुहूर्त लागेना, उत्तर महाराष्ट्रात २९ हजार साड्या पडून
Mumbai construction debris Reprocessing Project in Dahisar
दहिसरमध्ये राडारोडा पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित, आतापर्यंत १६ हजार मेट्रिक टन राडारोड्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया
Credai , Pune Affordable House, grahak panchayat
पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे

पुरंदरमधील खानवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, पारगाव, मुंजवडी, उदाचीवाडी, आणि वनपुरी ही सात गावे प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. ही गावे पूर्णतः बाधित होणार असल्याचे सांगत स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला आहे. संबंधित सातही गावच्या ग्रामपंचायतींनी विरोधाचे स्वतंत्र ठराव करून ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहेत. तसेच वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे. पुढील आठ दिवसांत उच्च अधिकार समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत विमानतळ प्रकल्पाला प्राथमिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भूसंपादन अधिसूचना काढणे, मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करणे आदी प्रक्रिया होणार आहे. दुसरीकडे स्थानिकांचा वाढता विरोध होत आहे. हा विरोध कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून हे विश्लेषणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> पुणे: रस्ते दुरुस्तीसाठी २१७ कोटींच्या खर्चाला पूर्वगणन समितीची मान्यता

याबाबत बोलताना विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ‘उच्च अधिकार समितीची बैठक आठ दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी भूसंपादन करण्याच्या अनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाकडून विश्लेषण करण्यात येत आहे. त्यामध्ये बाधित होणारी लोकसंख्या, कुटुंबसंख्या, १८ ते ३५ या तरूण वयोगटातील बाधित होणारी संख्या, जिरायत-बागायत जमिनी किती आहेत यांचा समावेश आहे. बाधित होणाऱ्या तरुणांना भविष्यात विमानतळ प्रकल्पासोबत उभे राहणाऱ्या उद्योगांत रोजगार कसा मिळेल? याबाबत चाचपणी करण्यात येत आहे.’

हेही वाचा >>> पुणे: विनापरवाना जाहिरात फलक, भित्तिपत्रके लावल्यास एक हजार रुपये दंड; दंड न भरल्यास मिळकतींवर बोजा

पुरंदरमधील प्रकल्प होणाऱ्या सात गावांतील जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत या सातही गावांमधील पीक पद्धतीत बदल झाला आहे. चालू बाजार मूल्यदरांत (रेडीरेकनर) बदल झाला आहे. त्या अनुषंगाने माहिती अद्ययावत करण्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत, अडथळे येणार नाहीत. भूसंपादन सुरू करण्यास अद्याप काही कालावधी बाकी असल्याने या काळात ही सर्व कार्यवाही करण्यात येत आहे.

– सौरभ राव, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग

Story img Loader