कौशल्य विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांचे मत
अभियांत्रिकी क्षेत्राचा विकास थांबला आहे. भविष्यामध्ये कौशल्य विकासाला अधिक महत्त्व असून, किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) आणि तंत्रनिकेतन (आयटीआय) या अभ्यासक्रमांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे मत कौशल्य विकास आणि गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र शासन कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, जनजागर प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे आयोजित डिजिटल इंडिया, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान, उद्योजकता (स्टार्ट अप) या उपक्रमांच्या जनजागृती मेळाव्यात पाटील बोलत होते. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे रवींद्र वंजारवाडकर, जनजागर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माधव भंडारी, भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, नगरसेविका मुक्ता टिळक, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण सहसंचालक चंद्रकांत निनाळे या वेळी उपस्थित होते.
एका अभियंत्यामागे चार पदविकाधारक आणि तंत्रनिकेतनचे आठ विद्यार्थी असे जागतिक सूत्र आहे. मात्र, भारतामध्ये एका अभियंत्यामागे चार पदविकाधारक आणि एक आयटीआय विद्यार्थी असे गुणोत्तर दिसते. हे समीकरण बदलण्यासाठी राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केले आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व प्रमोद महाजन यांनी जाणले होते. त्यामुळे त्यांनी या क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले आणि माहिती तंत्रज्ञानामध्ये भारत प्रगतिपथावर जाऊ शकला. आता रोजगाराभिमुख शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘‘देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. देशामध्ये उद्योजक घडविण्याची क्षमता असलेल्या कौशल्य विकासामधून आर्थिक स्वातंत्र्यदेखील मिळणार आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतीतून सरकारी बाबू निर्माण झाले, मात्र रोजगार मिळवून देणारे शिक्षण मिळालेच नाही. ही कसर आता पंतप्रधानांच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे भरून निघणार आहे.’’ पैशाची आणि नियोजनाची कमतरता नाही. गरजू आणि होतकरू युवकांनी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. प्रतिभेला कौशल्याची जोड देऊन केलेल्या कामातून स्वत:बरोबरच देशाचा उत्कर्ष झाला पाहिजे. ‘स्टार्ट अप’संदर्भात जनजागृती मेळावे घेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला निधीची तरतूद केली आहे.
