‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ बनवण्याचा पिंपरी महापालिकेचा संकल्प हवेतच

पिंपरी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ बनवण्याचा संकल्प केला, त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करून योजना तसेच पुनर्वसन प्रकल्प राबवले. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पाच हजारांहून अधिक सदनिकांचे वाटपही झाले. मात्र, तरीही शहरात झोपडय़ांची, पर्यायाने झोपडपट्टय़ांची संख्या वाढतच असल्याने हा संकल्प हवेतच विरल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या १९९१ मध्ये पाच लाख १७ हजार होती, त्यापैकी २६ हजार लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची होती. २००१ मध्ये शहराच्या लोकसंख्येने १० लाखाचा टप्पा ओलांडला, तेव्हा झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची संख्या ९६ हजारांपर्यंत वाढली. २०११ मध्ये साडेसतरा लाख लोकसंख्येत झोपडपट्टीवासीयांची संख्या दीड लाखापर्यंत पोहोचली, याच प्रमाणात २०१५पर्यंत ही संख्या आणखीच वाढल्याचे दिसून येते. शहरात झोपडय़ांची संख्या वाढू नये, यासाठी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी झोपडपट्टीमुक्त शहराची संकल्पना मांडली व त्यानुसार काम सुरू केले. कोटय़वधी रुपये खर्च करून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मात्र, त्याचा कितपत उपयोग होतोय, याविषयी प्रशासनालाच शंका आहे. झोपडय़ा वाढत असल्याची कबुली पालिकेने ‘पर्यावरण सद्य:स्थिती’ अहवालातही दिली आहे.
निगडीत सेक्टर क्रमांक २२, अजंठानगर, विठ्ठलनगर, मिलिंदनगर, वेताळनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात आले. आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक लाभार्थी ठरले आहेत. ७०० सदनिका वाटपासाठी तयार आहे. आणखी वाटप होणाऱ्या सदनिकांची संख्याही मोठी आहे. असे असतानाही झोपडय़ा कमी न होता वाढतच आहेत. २०११च्या आकडेवारीनुसार शहराची वाढ ५८ टक्के झाली असताना झोपडपट्टीची वाढ ६५ टक्के झाली होती. शहरात ७१ झोपडपट्टय़ा आहेत, त्यात घोषित ३४ व अनधिकृतपणे वसलेल्या ३४ झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यातील रहिवाशांची संख्या दीड लाखापर्यंत आहे. हे चित्र पाहता झोपडपट्टीमुक्त शहर होण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना न झाल्यास ही संख्या वाढतच राहील, अशीच शक्यता वर्तवण्यात येते.