‘स्मार्ट सिटी’ गाशा गुंडाळणार, महापालिकेकडे १४ प्रकल्प हस्तांतरित करण्याचा निर्णय

दरम्यान, अपूर्ण आणि रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनाने महापालिकेकडे निधी मागितला असून, महापालिकेने त्याला नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून अपूर्ण कामांसाठी निधी मिळविण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

मोघरपाडा कारशेडच्या जागेची प्रतीक्षा कायम; हस्तांतरणाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊन वर्ष उलटले तरी जागेचा ताबा नाही

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

नवी मुंबईच्या औद्योगिक पट्ट्यातीलही भूखंड खासगी विकासकाकडे!

महापालिका आणि पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी महापालिका भवनात झाली. स्मार्ट सिटी अभियनाची मुदत येत्या मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत पूर्ण आणि अपूर्ण प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. संजय कोलते यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. स्मार्ट सिटीने पूर्ण केलेले १४ प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याची माहिती विक्रम कुमार यांनी दिली.

स्मार्ट सिटीचा कालावधी मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेले प्रकल्प तातडीने हस्तांतरित करून अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन स्मार्ट सिटीकडून करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटीचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ५८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आली. मात्र त्याला महापालिकेने नकार दिला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे स्मार्ट सिटीकडून मागण्यात येणार आहेत. त्यातून उर्वरित प्रकल्पांची कामे होतील, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.

स्मार्ट सिटीकडून हस्तांतरित होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये व्यायामशाळा, जलतरण तलाव आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्प हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुढील वीस दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. औंध आणि बाणेर येथील हे सर्व प्रकल्प आहेत.

‘व्हीएमडी’चा व्यावसायिक वापर

नागरिकांना माहिती देण्यासाठी आणि विविध योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी शहरात स्मार्ट सिटीकडून १६३ ठिकाणी व्हेरिएबल मेसेस डिस्प्ले (व्हीएमडी) बसविण्यात आले आहेत. त्याच्या पडद्यावर विविध प्रकारची माहिती प्रसारित केली जाते. या व्हीएमडीचा व्यावसायिक वापर यापुढे करण्यात येणार आहे. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल, असा दावाही कुमार यांनी केला.

या प्रकल्पांचे हस्तांतरण

कम्युनिटी फार्मिंग, बुक झेनिया, स्मार्ट फार्मिंग मार्केट, सायन्स पार्क, सीनिअर सिटिझन पार्क, फिटनेस ॲण्ड रिझ्युनिशेन, एव्हायर्न्मेंट पार्क, पार्क फॉर स्पेशल एबल्ड, रिन्यूव गार्डन, एनर्जाइज गार्डन, डिफेन्स थीम, वॉटर कॉन्झर्वेशन, ओपन गार्डन आणि रिॲलिटी पार्क

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या ‘स्मार्ट सिटी’ची ही काय अवस्था! २०१५ मध्ये झाली होती घोषणा, पण…

१२० मीटर उंचीच्या पाच इमारतींना परवानगी

महापालिका प्रशासनाने शहरात १२० मीटर उंचीच्या पाच इमारती उभारण्यास परवानगी दिली आहे. या संदर्भातील समितीची (हायराईज कमिटी) बैठक मंगळवारी झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या इमारतीमध्ये ३३ मजले आहेत, असेही कुमार यांनी सांगितले.