महाबळेश्वर बैठकीची महापालिकेत चर्चा

स्मार्ट सिटी अभियानासाठी सल्लागार कंपनी म्हणून मेकॅन्झी या कंपनीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत तयार झाला असून, तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव तयार होण्यापूर्वीच संबंधित कंपनीचे काही उच्चपदस्थ अधिकारी आणि पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची महाबळेश्वर येथे बैठक झाल्याची चर्चा असून, या बैठकीची चर्चा महापालिका सदस्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे.
केंद्र सरकारने देशातील ९८ शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून निवड केली असून, त्यात पुण्याचाही समावेश आहे. पुढील टप्प्यात शहर विकासाचा एक आराखडा महापालिकेने केंद्राला सादर करायचा आहे. त्यानंतर केंद्राकडून २० शहरांची निवड पहिल्या वर्षांसाठी केली जाईल. पुणे शहराचा समावेश या २० शहरांमध्ये व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी आता शहर विकास आराखडा तयार करून घेतला जाणार आहे. हे काम मेकॅन्झी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समिती निर्णय घेणार आहे. मात्र हे काम मेकॅन्झी कंपनीला देऊ नये अशी भारतीय जनता पक्षाची मागणी आहे. ही कंपनी निकोप स्पर्धेत उतरायला तयार नसल्यामुळे कंपनीला काम न देता केंद्राने जाहीर केलेल्या २० कंपन्यांच्या यादीतील सर्व कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवावेत व त्यातून सल्लागार म्हणून कंपनीची निवड केली जावी, असे भाजपचे म्हणणे आहे.
एकीकडे या कंपनीला काम देण्यासाठीची चर्चा महापालिकेत सुरू असताना दुसरीकडे महाबळेश्वर येथे झालेल्या एका बैठकीचीही चर्चा महापालिकेत दबक्या आवाजात सुरू आहे. अशी बैठक झाल्याचे पत्रच भाजपचे प्रवक्ते उज्ज्वल केसकर यांनी दिले आहे. संबंधित कंपनीचे अधिकारी आणि पुण्यातील काही बांधकाम व्यावसायिकांची बैठक होऊन या बैठकीत आराखडय़ाबाबत चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतरच मेकॅन्झी कंपनीला शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम द्यावे आणि कंपनीची नेमणूक सल्लागार म्हणून करावी असा प्रस्ताव तयार झाल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रस्तावालाही हरकत घेण्यात आली असून, महापालिकेचे नाव केंद्राकडून घोषित होण्यापूर्वीच ही बैठक कशी झाली, असा प्रश्न केसकर यांनी उपस्थित केला आहे. मेकॅन्झी कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने ठेवलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर असून, हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घ्यावा अशीही मागणी भाजपकडून आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.