पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत उभारण्यात आलेली ‘ॲडॅप्टिव ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (एटीएमएस) सिग्नल यंत्रणेची जबाबदारी पुढील पाच वर्षे स्वीकारण्याची तयारी ‘स्मार्ट सिटी कंपनी’च्या प्रशासनाने दाखविली आहे. त्याचे पत्र नुकतेच महापालिकेला देण्यात आले असून, ‘स्मार्ट सिटी कंपनी’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांंनी ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प बंद करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०२५ मध्ये ही मुदत असणार आहे.‘स्मार्ट सिटी’ बंद होणार असल्याने ‘एटीएमएस’ सिग्नल यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. स्मार्ट सिटी बंद होणार असल्याने ही यंत्रणा वाहतूक पोलिसांकडे हस्तांतरित केली जाणार होती. मात्र, पोलिसांनी यासाठी नकार दिला होता. त्यामुळे या प्रकल्पाची जबाबदारी पालिकेवरच येणार असे दिसत होते. मात्र, आता ‘स्मार्ट सिटी’नेच पुढील पाच वर्षे त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दाखविल्याने हा प्रकल्प त्यांच्याकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नव्या वर्षात पुन्हा निवडणुका… मतदारयाद्यांची तयारीही सुरू

काय आहे नक्की योजना?

शहरातील रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ आणि वाहतुकीचा वेग लक्षात घेऊन ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील १२४ चौकांमध्ये ही अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा लावली आहे. ही यंत्रणा शहरातील सर्व सिग्नलचे नियंत्रण करते. या प्रकल्पासाठी सुमारे १०२ कोटींचा खर्च करण्यात आला असून, ही यंत्रणा उभारणाऱ्या कंपनीला प्रत्येक वर्षासाठी ११ कोटींचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिका देणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा खर्च ‘स्मार्ट सिटी’ला द्यावा, असे महापालिकेला कळविण्यात आले आहे.

हेही वाचा…पुणेकरांना दिलासा… काय आहे नियमात बदल?

पोलिसांच्या ‘एनओसी’ची गरज नाही

शहरातील रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या ‘एटीएमएस’ यंत्रणेबाबत काही दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्तांकडून महापालिकेस पत्र पाठविले आहे. ही यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला महापालिकेकडून पैसे देताना पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, त्यानंतरच पैसे द्यावे असे नमूद केले आहे. मात्र, पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी सांगितले. हा करार महापालिका आणि कंपनीत आहे. त्यासाठी पोलिसांची प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले

केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प बंद करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०२५ मध्ये ही मुदत असणार आहे.‘स्मार्ट सिटी’ बंद होणार असल्याने ‘एटीएमएस’ सिग्नल यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती कोण करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. स्मार्ट सिटी बंद होणार असल्याने ही यंत्रणा वाहतूक पोलिसांकडे हस्तांतरित केली जाणार होती. मात्र, पोलिसांनी यासाठी नकार दिला होता. त्यामुळे या प्रकल्पाची जबाबदारी पालिकेवरच येणार असे दिसत होते. मात्र, आता ‘स्मार्ट सिटी’नेच पुढील पाच वर्षे त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दाखविल्याने हा प्रकल्प त्यांच्याकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नव्या वर्षात पुन्हा निवडणुका… मतदारयाद्यांची तयारीही सुरू

काय आहे नक्की योजना?

शहरातील रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ आणि वाहतुकीचा वेग लक्षात घेऊन ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील १२४ चौकांमध्ये ही अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा लावली आहे. ही यंत्रणा शहरातील सर्व सिग्नलचे नियंत्रण करते. या प्रकल्पासाठी सुमारे १०२ कोटींचा खर्च करण्यात आला असून, ही यंत्रणा उभारणाऱ्या कंपनीला प्रत्येक वर्षासाठी ११ कोटींचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिका देणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा खर्च ‘स्मार्ट सिटी’ला द्यावा, असे महापालिकेला कळविण्यात आले आहे.

हेही वाचा…पुणेकरांना दिलासा… काय आहे नियमात बदल?

पोलिसांच्या ‘एनओसी’ची गरज नाही

शहरातील रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या ‘एटीएमएस’ यंत्रणेबाबत काही दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्तांकडून महापालिकेस पत्र पाठविले आहे. ही यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला महापालिकेकडून पैसे देताना पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, त्यानंतरच पैसे द्यावे असे नमूद केले आहे. मात्र, पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी सांगितले. हा करार महापालिका आणि कंपनीत आहे. त्यासाठी पोलिसांची प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले