केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे महापालिकेची प्रवेशिका पाठवण्याच्या प्रस्तावाला पालिका पक्षनेत्यांच्या बैठकीत गुरुवारी तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. मात्र या अभियानामुळे नागरिकांवर कोणत्याही नव्या कराचा बोजा पडता कामा नये, अशी भूमिका बैठकीत घेण्यात आली. करांचा बोजा वाढणार नसल्याच्या अटीवरच या अभियानात महापालिकेने सहभागी व्हावे असेही बैठकीत काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले.
स्मार्ट सिटी अभियानात देशातील शहरांमध्ये स्पर्धा घेतली जाणार असून त्यातून शंभर शहरांची निवड करण्यात येणार आहे. राज्यातील त्रेचाळीस महापालिका व नगरपरिषदांकडून या अभियानासाठी केंद्र सरकारने प्रवेशिका मागवल्या आहेत. महापालिकांकडून २० जुलैपर्यंत प्रवेशिका सादर होणे आवश्यक आहे. राज्यातील दहा शहरांची निवड या अभियानासाठी होईल. या अभियानासाठी महापालिकेची प्रवेशिका सादर करण्यासाठी मंजुरी मागणारा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला होता. त्यावर पक्षनेत्यांनी चर्चा केली.
स्मार्ट सिटी अभियानात महापालिकेचा सहभाग झाल्यानंतर विविध करांमध्ये वाढ होणार आहे. त्याबाबतची माहिती मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेता व विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे बैठकीत केली. प्रवेशिका पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आल्यानंतर ही माहिती प्रशासनाने द्यावी. या अभियानात सहभागी झाल्यामुळे नागरिकांवरील करांचा बोजा वाढणार नाही ना याची खात्री झाली पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, प्रवेशिका पाठवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शुक्रवारी (१७ जुलै) मुख्य सभेपुढे ठेवला जाणार असून त्या वेळी सर्व पक्ष त्या प्रस्तावाबाबत माहिती घेऊन निर्णय घेतील, असेही सांगण्यात आले.
मंडप परवानगी धोरणावर आज चर्चा
गणेशोत्सवासह अन्य सण-उत्सव आदी प्रसंगी सार्वजनिक जागा, तसेच महापालिकेच्या जागा, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आदींवर मंडप उभारले जातात. तसेच काही प्रसंगी व्यासपीठ, कमानी यांचीही उभारणी केली जाते. अशा वेळी परवानगी देताना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक निर्देशांची अंमलबजावणी महापालिकेतर्फे केली जाणार आहे. त्यासंबंधी मंडप परवानगी, व्यासपीठ परवानगी, कमानींची परवानगी याबाबतचे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे. हे धोरण पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे गुरुवारी मांडण्यात आल्यानंतर त्याबाबत प्रत्येक पक्षाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मुख्य सभेत या धोरणावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा, असे पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.