पुणे : मोठा गाजावाजा करत स्मार्ट सिटीने उभारलेले दहा प्रकल्प चालविण्यास संस्था पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासंदर्भात चारवेळा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरही थंड प्रतिसाद मिळत असल्याने आता या मालमत्तांचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि मोठा गाजावाजा केलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. शहरात गेल्या आठ वर्षांत एक हजार १४८ कोटी रुपयांचे ४५ प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. त्यातील स्मार्ट सिटीने पूर्ण केलेले १४ प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. महापालिका आणि पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बुधवारी महापालिका भवनात झाली. त्यावेळी प्रकल्प चालविण्यास कोणी पुढे येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे स्मार्ट सिटीकडून औंध, बाणेर आणि बालेवाडी भागात काही प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कम्युनिटी फार्मिंग, बुक झेनिया, स्मार्ट फार्मिंग मार्केट, सायन्स पार्क, सीनिअर सिटिझन पार्क, फिटनेस ॲण्ड रिझ्युनिशेन, एव्हायर्न्मेंट पार्क, पार्क फॉर स्पेशल एबल्ड, रिन्यूव गार्डन, एनर्जाइज गार्डन, डिफेन्स थीम, वॉटर कॉन्झर्वेशन, ओपन गार्डन आणि रिॲलिटी पार्क अशा काही प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खासगी संस्थांच्या माध्यमातून ते चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दहा प्रकल्प चालविण्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र चारवेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता सवलतीच्या दरात प्रकल्प चालविण्यास देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्प चालविण्यासाठी यापूर्वी बाजारमूल्याच्या २.५ टक्के दराने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र आता हा दर ०.७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. हेही वाचा : ‘स्मार्ट सिटी’वर राज्य सरकारचा अंकुश दरम्यान, स्मार्ट सिटीचा कालावधी मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेले प्रकल्प तातडीने हस्तांतरित करून अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन स्मार्ट सिटीकडून करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटीचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ५८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आली. मात्र, त्याला महापालिकेने नकार दिला असून अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे स्मार्ट सिटीकडून मागण्यात येणार आहेत. त्यातून उर्वरित प्रकल्पांची कामे करण्याचे नियोजन आहे.
