पुणे स्मार्ट सिटीचा बहुचर्चित आराखडा महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी रात्री पावणेबाराच्या सुमारास एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा आराखडा मान्य करताना स्मार्ट सिटीसाठी जी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे, त्या कंपनीचे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले. त्याबरोबरच कंपनीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्तांऐवजी महापौरांची नियुक्ती करावी आणि पंधराजणांच्या संचालक मंडळात आठ नगरसेवकांचा समावेश करावा अशी उपसूचना सभेत मंजूर करण्यात आली.
स्मार्ट सिटीचा पुणे शहराचा आराखडा मंगळवारी (१५ डिसेंबर) सायंकाळी साडेपाचपर्यंत केंद्र सरकारला सादर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या संबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेची सभा सकाळी अकरा वाजता बोलाविण्यात आली होती. ही सभा रात्री पावणेबाराला संपली. सभेत स्मार्ट सिटीचा महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, तत्पूर्वी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेच्या सदस्यांनी या योजनेवर जोरदार टीका केली. दहा तासांच्या भाषणांनंतर मुख्य प्रस्तावाला आठ उपसूचना देण्यात आल्या. त्यावरूनही मोठे वादंग सभेत झाले. अखेर आठपैकी पाच उपसूचना स्वीकारल्या गेल्या, दोन मागे घेण्यात आल्या आणि एक उपसूचना वगळण्यात आली.
ज्या उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या त्यानुसार स्मार्ट सिटीची योजना राबवण्यासाठी जी स्वतंत्र उद्देश कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन केली जाणार आहे त्या कंपनीचे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले. या कंपनीच्या अध्यक्षस्थानी विभागी आयुक्त असावेत, असे मार्गदर्शक तत्त्व केंद्र सरकारने निश्चित केलेले असतानाही कंपनीच्या अध्यक्षस्थानी महापौर असावेत, अशी उपसूचना सभेत मंजूर करण्यात आली. त्या बरोबरच या कंपनीच्या पंधराजणांच्या संचालक मंडळात सहा नगरसेवक असतील, असे केंद्राने निश्चित केलेले असताना सहा ऐवजी आठ नगरसेवक असतील अशीही उपसूचना सभेत मंजूर करण्यात आली. या स्वतंत्र कंपनीचे सर्वाधिकार कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे असतील, ही अट रद्द करून हे अधिकार त्यांना देऊ नयेत अशीही उपसूचना सभेत मंजूर झाली.
दोन वर्षांत या कंपनीने योग्यप्रकारे काम केले नाही, तर ही कंपनी बंद करावी, अशीही उपसूचना देण्यात आली होती आणि तीही मंजूर करण्यात आली आहे. त्या बरोबरच या कंपनीला विकासकामांसाठी कर्ज घ्यायचे असल्यास त्यासाठी कंपनीने महापालिकेची परवानगी घ्यावी, महापालिकेच्या मालमत्ता गहाण ठेवून कंपनीला कर्ज घेता येणार नाही, कंपनीने त्रमासिक अहवाल महापालिकेला सादर करावा आदी अनेक उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. या सर्व उपसूचना सभेत मंजूर करण्यात आल्या. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राशी चर्चा केल्यानंतर स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची अट काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्राने केल्यास पुणे महापालिकेतील स्वतंत्र कंपनीचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशीही उपसूचना देण्यात आली होती. ही उपसूचनाही मंजूर करण्यात आली. स्मार्ट सिटीचा मंजूर झालेला हा महापालिका प्रशासनाचा आराखडा आता मंगळवारी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारला सादर केला जाईल.