पुणे : भाजपने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केलेली ‘स्मार्ट सिटी’ योजना आता बंद करत असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनेंतर्गत पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये हे सल्लागार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. या योजनेद्वारे झालेल्या विकासकामांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुण्यातील स्मार्ट सिटी योजनेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जोशी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ वर्षांपूर्वी २५ जून २०१६ मध्ये पुण्यातून स्मार्ट सिटी योजनेला प्रारंभ केला. या योजनेनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली असतानाही स्मार्ट सिटीअंतर्गत एकही स्मार्ट काम पुण्यात झाले नाही. कामांच्या निविदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. त्यामुळे याेजनेच्या कामांची श्वेतपत्रिका काढावी.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसमुक्त? एकमेव आमदार अण्णा बनसोडेही शिवसेना शिंदे गटाच्या संपर्कात

बाणेर-बालेवाडी या परिसराची कार्यक्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली. त्यासाठी पुणेकरांमध्ये सर्वेक्षण नावाचा प्रकार करून नंतर सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसण्यात आली. बाणेर बालेवाडीमध्ये तरी काय केले ते जाहीरपणे पुणेकरांना सांगावे, असे आव्हान जोशी यांनी केले. केंद्र सरकारने ही योजना बंद करत असल्याचे जाहीर केले आहे. पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये मात्र सल्लागार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत, असा आरोप जोशी यांनी केला आहे.

पुण्यातील स्मार्ट सिटी योजनेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जोशी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ वर्षांपूर्वी २५ जून २०१६ मध्ये पुण्यातून स्मार्ट सिटी योजनेला प्रारंभ केला. या योजनेनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली असतानाही स्मार्ट सिटीअंतर्गत एकही स्मार्ट काम पुण्यात झाले नाही. कामांच्या निविदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. त्यामुळे याेजनेच्या कामांची श्वेतपत्रिका काढावी.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसमुक्त? एकमेव आमदार अण्णा बनसोडेही शिवसेना शिंदे गटाच्या संपर्कात

बाणेर-बालेवाडी या परिसराची कार्यक्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली. त्यासाठी पुणेकरांमध्ये सर्वेक्षण नावाचा प्रकार करून नंतर सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसण्यात आली. बाणेर बालेवाडीमध्ये तरी काय केले ते जाहीरपणे पुणेकरांना सांगावे, असे आव्हान जोशी यांनी केले. केंद्र सरकारने ही योजना बंद करत असल्याचे जाहीर केले आहे. पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये मात्र सल्लागार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत, असा आरोप जोशी यांनी केला आहे.