पिंपरी: मनमानी कारभार आणि नगरपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता नसल्याचा दावा करत राजीनाम्याच्या दबावासाठी स्वपक्षीयांनी आणलेल्या अविश्वासाच्या ठरावानंतर अखेर देहूगावच्या नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे अविश्वास ठराव मागे घेण्यात आला.
मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली लढविलेल्या देहू नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १४, दोन अपक्ष नगरसेवक निवडून आले आहेत. सर्व सदस्यांचा गट जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये राष्ट्रवादी पार्टी या नावाने नोंदविण्यात आलेला आहे. सभागृहात भाजपचा एक सदस्य आहे. अनुसूचित जाती महिलेसाठी नगराध्यक्षपद राखीव झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्मिता चव्हाण यांची ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती.
हेही वाचा… पिंपरीतील प्रदूषण घटले? महापालिकेने घेतला बांधकामे बंदचा निर्णय मागे
सव्वा-सव्वा वर्षे नगराध्यक्षपद विभागून देण्याचे ठरले होते. ठरलेला कालावधी संपल्यानंतर नगराध्यक्षांनी राजीनामा देण्याची मागणी काही नगरसेवकांनी केली. मात्र, नगराध्यक्षा राजीनामा देत नसल्याने स्वपक्षीयांनीच अविश्वास ठराव आणला. नगराध्यक्षा चव्हाण यांच्या विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाच्या नऊ नगरसेवकांनी ९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता.
अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर आमदार सुनील शेळके यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. ठरावावर स्वाक्षरी न करणाऱ्या नगरसेवकांनी तुम्ही घ्याल तो निर्णय आम्हाला मान्य असल्याचे आमदार शेळके यांना सांगितले. त्यामुळे हा ठराव बहुमताने मंजूर होण्याचा अंदाज नगराध्यक्ष चव्हाण यांना आला. त्यामुळे आमदारांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांनी नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविला. त्यानंतर तत्काळ अविश्वासाचा ठराव गैरसमजुतीने दाखल केला असल्याचे कारण देत माघारी घेण्यात आला.
