पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात काही पोलीस ठाण्यांकडून पोलीस निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे तपास दिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांनी शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना या गुन्ह्य़ाचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच करावा, त्याच बरोबर दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ांचा तपास स्वत:कडे घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
पुणे शहर हे आयटी हब, शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे शहरातील साबयर गुन्ह्य़ात वाढ होत आहे. २०१२ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अनुसार शहरात १०८ गुन्हे दाखल होऊन त्यामध्ये तब्बल ५२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. २०११ मध्ये सायबर गुन्ह्य़ासंदर्भात ९३ गुन्हे दाखल झाले होते आणि ४३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली काही पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल असलेल्या सायबर गुन्ह्य़ांचा तपास हा पोलीस निरीक्षकांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिल्याचे दिसून आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ७८ अनुसार, या कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांचा तपास हा सहायक पोलीस आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे देऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे.
या कायद्यानुसार पोलीस आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी सर्व पोलीस ठाण्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्य़ाच्या तपासाबाबत सूचना केल्या आहेत. ‘‘अनेक वेळा सांगूनही माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली दाखल गुन्ह्य़ांचा तपास हा काही पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब चुकीची असून यापुढे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या गुन्ह्य़ांचा तपास हा पोलीस निरीक्षक किंवा त्या पेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावा, त्याचबरोबर या कायद्याअनुसार दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ाचा तपास ताबडतोब स्वत:कडे घ्यावेत’’ असे आदेशत म्हटले आहे.
 सायबर गुन्ह्य़ात सोशल नेटवर्किंगचे सर्वाधिक गुन्हे
शहरात दाखल होणाऱ्या एकूण सायबर गुन्ह्य़ांपैकी साठ टक्के गुन्हे सोशलनेटवर्किंग साईटशी संबंधित आहेत. २०११ मध्ये एकूण दाखल गुन्ह्य़ांपैकी ५५ गुन्हे हे सोशल नेटवर्किंगचे होते. २०१२ मध्ये सायबर क्राईमचे एकूण १०८ गुन्हे दाखल होते. या गुन्ह्य़ांमध्ये सोशल नेटवर्किंग साईटसंदर्भातील ६० गुन्ह्य़ांचा समावेश आहे. सोशल नेटवर्किंग साईटनंतर इमेल थ्रेट संदर्भात सर्वाधिक गुन्हे दाखल आहेत.