फटाके विक्रेत्यांकडून महापालिकेला लाखो रुपयांचा महसूल

फटाक्यांची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी महापालिकेला ‘पर्यावरण स्वच्छता शुल्क’ म्हणून तीन हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे महापालिकेला यामधून लाखो रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. मात्र, या महसुलाचा वापर हा केवळ फटाके फोडल्याने निर्माण झालेल्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच करावा लागणार आहे.
दिवाळीच्या कालावधीमध्ये फटाके फोडल्याने होत असलेल्या वायू आणि ध्वनिप्रदूषणाची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने फटाके विक्रेत्यांनी महापालिकेला तीन हजार रुपये पर्यावरण स्वच्छता शुल्क द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. रस्त्यावर फटाके उडविल्यानंतर तयार होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी या निधीचा वापर करावा, असे लवादाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. नागपूर येथील रवींद्र भुसारी यांनी फटाक्यांच्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि फटाके फोडल्याने होणारा कचरा याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी देताना लवादाच्या पुणे खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य न्या. व्ही. आर. किनगावकर आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा निकाल दिला आहे.
फटाक्यांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण आणि फटाक्यांमध्ये असलेल्या विषारी वायूमुळे वायूप्रदूषणही होते. त्याचप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणावर कचरा देखील होतो. फटाक्यांचा मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होतो. यावर कोणतेही र्निबध नसल्याने फटाक्यांमुळे तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाला पार पाडावी लागते. त्या पाश्र्वभूमीवर लवादाने हे आदेश दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. फटाके वाजविताना त्यांचा नेमका किती आवाज झाला याचे मोजमाप करणे अवघड आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी. फटाके उडविल्यानंतर त्यातून घातक रसायने बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे निर्माण झालेल्या मोठय़ा प्रमाणावरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेला वेगळे उपाय करावे लागत असल्याने प्रत्येक फटाका व्यावसायिकाकडून तीन हजार रुपये याप्रमाणे प्रदूषण निर्मूलन शुल्क आकारणे गरजेचे असून महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे या आदेशामध्ये म्हटले आहे.
३० लाख रुपयांचे उत्पन्न
महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत सर्वसाधारणपणे हजारांवर फटाका स्टॉल्ससाठी दरवर्षी मंजुरी दिली जाते. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार प्रत्येक स्टॉलधारकाकडून तीन हजार रुपये याप्रमाणे शुल्क वसूल केल्यास महापालिकेला ३० लाख रुपयांचे उत्पन्न सहजपणे मिळू शकते. फटाका स्टॉल्सची परवानगी घेतलेल्या विक्रेत्यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध असल्याने हे उत्पन्न मिळण्यास अडचण नसल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.