स्मार्ट सिटी योजनेत औंध, बाणेर, बालेवाडी येथे विकासाचे जे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत, त्यातील काही प्रकल्प शहराच्या इतर भागातही प्रायोगिक स्वरुपात राबवले जाणार आहेत. तसेच शहराचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी येत्या महिन्याभरात कंपनीने निश्चित केलेल्या १५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.
‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या (पीएससीडीसी) संचालक मंडळाची बठक नवनियुक्त अध्यक्ष आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. या बठकीत स्मार्ट सिटी योजनेत राबवल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यांना गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार जूनमध्ये त्यातील काही प्रकल्पांना सुरुवात केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे काय, याची माहिती नागरिकांना व्हावी, या उद्देशाने असे १५ प्रकल्प येत्या महिन्याभरात सादर करण्यात येतील, अशी माहिती कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. करीर यांनी दिली.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत नागरिकांनी विविध समस्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारला सादर जो आराखडा सादर करण्यात आला आहे त्या आराखडय़ानुसार शहरात काम केले जाणार आहे. औंध, बाणेर, बालेवाडीमध्ये काही प्रकल्पांची सुरुवात होईल, तर काही प्रकल्प उर्वरित शहरात होतील, असे संकेत आजच्या बैठकीनंतर देण्यात आले. प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत आणि चांगल्याप्रकारे व्हावी यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आल्याचाही पुनरूच्चार डॉ. करीर यांनी केला. अध्यक्ष म्हणून माझी भूमिका केवळ मार्गदर्शकाची राहील, असेही ते म्हणाले. शहरात यापूर्वी महापालिका आयुक्त म्हणून काम केले असल्याने स्मार्ट सिटीमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पादचारी व सायकल मार्ग (नॉनमोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यातून स्मार्ट सिटीसाठी १० शहरांची शिफारस करण्यात आली आहे. या शहरांमधील महापालिका आयुक्तांकडे स्मार्ट सिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहील असे सुरुवातीला स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, बहुतेक शहराच्या महापौरांनी आयुक्त आणि कंपनीचा अध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी स्वीकारता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यांकडे कळविला. तसेच, गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री
आणि केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांच्यामध्ये झालेल्या चच्रेतही कंपनीच्या अध्यक्षपदी प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जावी अशी चर्चा झाली होती. म्हणूनच राज्य शासनाने अध्यक्षपदाची सूत्रे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता डॉ. करीर यांनी वर्तविली.
विकास प्रकल्पांसाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय
स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता कंपनीतर्फे कर्जरोखे (बाँड) काढण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या ‘ट्रेजरी’ विभागाने त्यासाठी स्वारस्य दाखविले असून त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यांत त्यांच्यासह काही खासगी बाँड काढता येतील का याचीही चाचपणी सुरू आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळ बठकीनंतर कंपनीचे संचालक आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कंपनीतर्फे बाँड काढण्याबाबत पूर्वतयारी सुरू केली असल्याचे सूचित केले. त्याबाबतची प्रक्रियाही सुरू झाली असून ‘यूएस ट्रेजरी’तील काही सदस्यांनी नुकतीच त्यासंबंधी महापालिकेला भेट दिली होती, असे आयुक्तांनी सांगितले. पाच वर्षांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निधी खर्च करण्याची क्षमता किती आहे, तसेच विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतल्यास त्याच्या परतफेडीसाठी आíथक स्थिती भक्कम आहे का, यासारख्या गोष्टींची पडताळणी ‘यूएस ट्रेजरी’कडून आगामी काळात केली जाणार आहे. कर्ज, कर्जरोखे या बरोबर कोणत्या पर्यायांचा अवलंब करता येऊ शकतो याविषयी त्यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पुढील पाच ते सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर बाँडबाबतचे धोरण जाहीर केले जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, खासगी कंपन्यांचे सहकार्य घेऊनही बाँड काढता येऊ शकतात. त्यासाठीही तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
