पुणे : पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवपदी न्यायाधीश सोनल पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तत्कालीन सचिव मंगल कश्‍यप यांची बदली झाल्यानंतर पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाटील यांनी सोमवारी (५ जून) पदभार स्वीकारला. पाटील २००९ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) म्हणून रुजू झाल्या होत्या. त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अहमदनगर जिल्ह्यात न्यायदानाचे काम केले. त्यानंतर त्या कोल्हापूर येथे सहायक धर्मादाय आयुक्त म्हणून रूजू झाल्या. पाटील यांनी आठ वर्ष प्रशिक्षित मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे. मे २०२१ पाटील उच्च न्यायालयातील अपील विभागात उपनिबंधक म्हणून कार्यरत होत्या. पाटील यांनी विधी अभ्यासक्रमात पदवी मिळवली आहे, तसेच त्यांनी मानवी हक्क आणि सामाजिक कायदे विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. सध्या त्या भारती विद्यापीठमधून सायबर कायदे विषयात पीएच.डी. करीत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शरद पवारांच्या मध्यस्थीनंतरही शिरूर मतदारसंघाचा तिढा सुटेना? विलास लांडेंच्या वक्तव्यानंतर चर्चेला पुन्हा सुरुवात

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तसेच दाखलपूर्व दावे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत आणि प्राधिकरणाच्या अन्य उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्राधिकरणाकडून कायदेशीर मदत तसेच मध्यस्थी योजनांचा वापर करुन गरजूंना सहाय करायचे आहे, असे न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी नमूद केले.

पाटील यांनी सोमवारी (५ जून) पदभार स्वीकारला. पाटील २००९ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) म्हणून रुजू झाल्या होत्या. त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अहमदनगर जिल्ह्यात न्यायदानाचे काम केले. त्यानंतर त्या कोल्हापूर येथे सहायक धर्मादाय आयुक्त म्हणून रूजू झाल्या. पाटील यांनी आठ वर्ष प्रशिक्षित मध्यस्थ म्हणून काम केले आहे. मे २०२१ पाटील उच्च न्यायालयातील अपील विभागात उपनिबंधक म्हणून कार्यरत होत्या. पाटील यांनी विधी अभ्यासक्रमात पदवी मिळवली आहे, तसेच त्यांनी मानवी हक्क आणि सामाजिक कायदे विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. सध्या त्या भारती विद्यापीठमधून सायबर कायदे विषयात पीएच.डी. करीत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शरद पवारांच्या मध्यस्थीनंतरही शिरूर मतदारसंघाचा तिढा सुटेना? विलास लांडेंच्या वक्तव्यानंतर चर्चेला पुन्हा सुरुवात

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तसेच दाखलपूर्व दावे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत आणि प्राधिकरणाच्या अन्य उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्राधिकरणाकडून कायदेशीर मदत तसेच मध्यस्थी योजनांचा वापर करुन गरजूंना सहाय करायचे आहे, असे न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी नमूद केले.