पुणे : लष्कराच्या पुणेस्थित दक्षिण मुख्यालयाने १५ ऑगस्ट २०४७ पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सन २०७०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा दर्जा मिळवण्याच्या केंद्र सरकारच्या ध्येयाशी सुसंगत ‘शून्य कार्बन दक्षिण मुख्यालय’ असा उपक्रम दक्षिण मुख्यालयाने हाती घेतला आहे.
दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अजयकुमार सिंह यांनी शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी विषय तज्ज्ञांशी चर्चा करून कार्बन उत्सर्जनाचा तपशीलवार अभ्यास करण्याची जबाबदारी दक्षिण मुख्यालयाकडे सोपवली. आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास गटाच्या (यूएनएसडीजी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अंदाजाद्वारे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार या अभ्यासात कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे मूल्यांकन आणि देशाच्या एकूण भूभागाच्या जवळपास ४० टक्के भागाचा समावेश असलेल्या दक्षिण मुख्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण समाविष्ट आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरिता धोरण सक्षमीकरणाद्वारे निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला.
हेही वाचा >>> पुणे : विद्युत वाहिनीच्या धक्क्याने सफाई कर्मचारी महिलेचा मृत्यू, बालेवाडी भागातील दुर्घटना
निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दक्षिण मुख्यालयाला बहुआयामी प्रयत्न करावे लागतील. त्यात सौरक्षमता वाढवणे, घनकचरा व्यवस्थापन, जल पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेणे, एलईडी दिवे कार्यान्वित करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे, हरित इमारत साधनांचा वापर करणे, लष्करी उपकरणांमध्ये ऊर्जाबचत, वीज आणि पाणी वापराचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निरीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी सर्व उपकेंद्रांवर प्रणालीचे पर्यवेक्षी नियंत्रण करून माहितीची साठवणूक करणे, परिक्षेत्रात नसलेल्या जमिनीच्या भूखंडावर कमीत कमी पाण्याची आवश्यकता असलेल्या स्थानिक झाडांसह वनीकरण वाढवणे यांचा समावेश आहे. उत्सर्जनाच्या कपातीचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी दक्षिण मुख्यालयाकडून २०२५ ते २०४७ पर्यंत ‘वार्षिक शून्य शाश्वत अहवाल’ प्रकाशित केला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : आरोपी अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातच मुक्काम, बाल न्याय मंडळाचा आदेश; कल्याणीनगर अपघात प्रकरण
कार्बन क्रेडिट अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी शून्य कार्बन दक्षिण मुख्यालय उद्दिष्टामुळे दक्षिण मुख्यालयाला कार्बन क्रेडिट अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या ‘पोल्युटर पे प्रिन्सिपल’ तत्त्वावर महसूल मिळवण्याची क्षमता निर्माण होईल. तसेच दक्षिण मुख्यालयाचे सर्व ४५ लष्करी तळ हरित स्थानकातून शाश्वत अधिवासामध्ये रूपांतरित होतील. हे सर्व प्रयत्न जी २० परिषदेत निश्चित केल्याप्रमाणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास गटाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत.
© The Indian Express (P) Ltd