पुणे : खरीप हंगामात उत्पादित झालेल्या सोयाबीन, मूग आणि उडदाला हमीभावापेक्षा सरासरी ५०० रुपये कमी दर मिळत आहे. केंद्र सरकार विविध योजनांद्वारे शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची शाश्वती देत असले, तरीही अद्याप हमीभावाने खरेदी सुरू झालेली नाही.

मराठवाडा, विदर्भात खरिपातील शेतमालाची काढणी सुरू झाली आहे. पावसाने उघडीप दिल्यामुळे अडीच – तीन महिन्यांत पक्व होणाऱ्या कडधान्याच्या काढणीला वेग आला आहे. केंद्र सरकारने खरिपातील मुगाला ८६८२ प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे, प्रत्यक्षात मुगाची विक्री सरासरी ७५०० रुपये दराने सुरू आहे. उडदाचा हमीभाव ७४०० रुपये प्रतिक्विंटल असून, उडदाला मिळणारा दर सरासरी ७००० रुपये आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. पण, जेमतेम ४४०० रुपये दर मिळत आहे. खरीप हंगामातील शेतमालाची हमीभावापेक्षा ५०० रुपये कमी दराने विक्री होत आहे.

Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
majority of bird species in india face decline
देशातील पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट; जाणून घ्या, मानवी चुका किती हानीकारक
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
Onion garlic shortage
बाजारात कांदा, लसणाचा तुटवडा ? जाणून घ्या, कांदा, लसणाच्या दरातील तेजी किती दिवस
LIC net profit falls to Rs 7621 crore print eco news
एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे
Rupee depreciated by 5 paise against the dollar
ढासळता रुपया नव्या तळाला; डॉलरच्या तुलनेत ५ पैशांनी घसरून ८४.३७ चा नीचांक

हे ही वाचा…पुणे : चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर ट्रक आणि दुचाकी खड्ड्याबाहेर, पेव्हर ब्लॉक खचल्याने घडली घटना

देशात उत्पादित होणारी सर्व तूर, उडीद आणि मसूर केंद्र सरकार खरेदी करेल, असे जाहीर केले आहे. त्या शिवाय नुकतीच पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण योजनेला (पीएम – आशा) मंजुरी दिली आहे. सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य भाव मिळावा, असा योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून पीएम-आशा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची हमीभावाने खरेदीचे संरक्षण मिळेल आणि शेतमालाच्या दरातील चढ-उतार टाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात विदर्भ, मराठवाड्यात अद्याप तरी सरकारी खरेदी सुरू झालेली नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे रोज लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.

हे ही वाचा…राज्यात पुढील आठवड्यात दमदार सरी जाणून घ्या, कमी दाबाचे क्षेत्र कुठे तयार होणार

सोयाबीन, उडीद, मूग या शेतमालाचे बाजारातील भाव केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी आहेत. सरकारने शेतमालाची हमीभावाप्रमाणे खरेदी सुरू करावी अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.