पुणे : पुणे आणि नागपूर भागातील विकासकांना नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करताना मदत व्हावी यासाठी एरव्ही मुंबई मुख्यालयातच होणारे खुले सत्र या महिन्यापासून या दोन्ही ठिकाणी सुरू होणार आहे. यापैकी पहिले खुले सत्र २२ जानेवारीला नागपूर येथे होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करताना ते सदस्य असलेल्या स्वयंविनियामक संस्थांच्या तज्ज्ञांची मदत होत असली तरी विकासकांना पुरेशा माहिती अभावी अडचणींना सामोरे जावे लागते. या शंका समाधानासाठी महारेराच्या मुख्यालयात दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खुले सत्र होते. त्यात संबंधितांचे प्रकरणपरत्वे शंका समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. अशा पद्धतीचे खुले सत्र नागपूर, पुणे येथे व्हावे अशी विकासकांची मागणी होती. म्हणून महारेराने नागपूर, पुणे येथे महिन्यातून एकदा पूर्व घोषित वेळापत्रकानुसार गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदणीशी संबंधित मुख्यालयातील न्यायिक, आर्थिक आणि तांत्रिक विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खुले सत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात नागपूर पासून करण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-महापालिका निवडणुकीची साखरपेरणी ! वर्गीकरणाचे १२ कोटी ६० लाख मंजूर, महायुतीला झुकते माप
मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील विकासकांच्या अधिकृत संघटनांना स्वयंविनियामक संस्था स्थापन करता यावी म्हणून किमान ५०० प्रकल्पांचा निकष २०० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय नुकताच महारेराने घेतला. उर्वरित महाराष्ट्रातील विकासकांना दिलासा देणारा महारेराचा हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
नोंदणीक्रमांक मिळण्यास मदत
कुठल्याही नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे रितसर नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. विक्री करता येत नाही. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी कागदपत्रे सादर करताना त्यात अंतर्गत विसंगती राहणार नाही ,याचीही विकासकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विकासकांनी महारेराला अपेक्षित असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लवकरात लवकर नोंदणीक्रमांक मिळण्यास मदत होणार आहे.
नेमके कारण काय?
याबाबत महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक म्हणाले की, कुठल्याही नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे रितसर नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाला नोंदणीक्रमांक देण्यासाठी महारेराने कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक मापदंड काय असावेत हे स्पष्टपणे ठरवून दिले आहेत. प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेरा नोंदणीक्रमांक मिळणे सुकर व्हावे म्हणून मुख्यालयात आठवड्यातून एकदा संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत खुल्या सत्राच्या माध्यमातून समोरासमोर शंका निरसन करण्यात येते. इतके दिवस फक्त मुख्यालयात होणारे हे खुले सत्र या महिन्यापासून दर महिन्यात एकदा नागपूर व पुणे येथे सुरू करीत आहोत. त्याची सुरुवात नागपूरपासून करीत आहोत. प्रकल्प नोंदणी प्रक्रियेत सर्वतोपरी मदत करण्याचा महारेराचा प्रयत्न आहे. अर्जदारांनी व्यवस्थितपणे कागदपत्रांची पूर्तता करून अपेक्षित माहिती व्यवस्थित दिल्यास त्यांना नोंदणीक्रमांक लवकर मिळण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.
नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करताना ते सदस्य असलेल्या स्वयंविनियामक संस्थांच्या तज्ज्ञांची मदत होत असली तरी विकासकांना पुरेशा माहिती अभावी अडचणींना सामोरे जावे लागते. या शंका समाधानासाठी महारेराच्या मुख्यालयात दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खुले सत्र होते. त्यात संबंधितांचे प्रकरणपरत्वे शंका समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. अशा पद्धतीचे खुले सत्र नागपूर, पुणे येथे व्हावे अशी विकासकांची मागणी होती. म्हणून महारेराने नागपूर, पुणे येथे महिन्यातून एकदा पूर्व घोषित वेळापत्रकानुसार गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदणीशी संबंधित मुख्यालयातील न्यायिक, आर्थिक आणि तांत्रिक विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खुले सत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात नागपूर पासून करण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-महापालिका निवडणुकीची साखरपेरणी ! वर्गीकरणाचे १२ कोटी ६० लाख मंजूर, महायुतीला झुकते माप
मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील विकासकांच्या अधिकृत संघटनांना स्वयंविनियामक संस्था स्थापन करता यावी म्हणून किमान ५०० प्रकल्पांचा निकष २०० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय नुकताच महारेराने घेतला. उर्वरित महाराष्ट्रातील विकासकांना दिलासा देणारा महारेराचा हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
नोंदणीक्रमांक मिळण्यास मदत
कुठल्याही नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे रितसर नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. विक्री करता येत नाही. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी कागदपत्रे सादर करताना त्यात अंतर्गत विसंगती राहणार नाही ,याचीही विकासकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विकासकांनी महारेराला अपेक्षित असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लवकरात लवकर नोंदणीक्रमांक मिळण्यास मदत होणार आहे.
नेमके कारण काय?
याबाबत महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक म्हणाले की, कुठल्याही नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेराकडे रितसर नोंदणी केल्याशिवाय त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाला नोंदणीक्रमांक देण्यासाठी महारेराने कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक मापदंड काय असावेत हे स्पष्टपणे ठरवून दिले आहेत. प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेरा नोंदणीक्रमांक मिळणे सुकर व्हावे म्हणून मुख्यालयात आठवड्यातून एकदा संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत खुल्या सत्राच्या माध्यमातून समोरासमोर शंका निरसन करण्यात येते. इतके दिवस फक्त मुख्यालयात होणारे हे खुले सत्र या महिन्यापासून दर महिन्यात एकदा नागपूर व पुणे येथे सुरू करीत आहोत. त्याची सुरुवात नागपूरपासून करीत आहोत. प्रकल्प नोंदणी प्रक्रियेत सर्वतोपरी मदत करण्याचा महारेराचा प्रयत्न आहे. अर्जदारांनी व्यवस्थितपणे कागदपत्रांची पूर्तता करून अपेक्षित माहिती व्यवस्थित दिल्यास त्यांना नोंदणीक्रमांक लवकर मिळण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.
