पुणे : वाहतुकीचा वेग नियंत्रित राहावा, हा गतिरोधक उभारण्याचा उद्देश असला, तरी सदोष आणि अशास्त्रीय पद्धतीने ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेले गतिरोधक वाहनचालकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. शहरात सर्वत्र एकसारखे गतिरोधक करण्यासाठी महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरण निश्चित केले असले, तरी गतिरोधक करताना लांबी, रुंदी, उतार, उंचवटा या कोणत्याही निकषाचे पालन होत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे रस्तानिहाय गतिरोधकाचा आकार, लांबी-रुंदी, उतार आणि उंचवटा बदलत असून गतिरोधक म्हणजे रस्त्यावरील टेंगूळ ठरत आहेत.
वाहतुकीचा वेग नियंत्रित राहावा, यासाठी गतिरोधकांची उभारणी केली जाते. गतिरोधक कसे असावेत, यासाठी इंडियन रोड काँग्रेसने (आयआरसी) काही निकष निश्चित केले आहेत. हे निकष आदर्श आहेत. या निकषांच्या आधारे महापालिकेने धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. मात्र ती कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे. गतिरोधकांमुळे होत असलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने न्यायालायने काही आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. त्यानुसार महापालिकेनेही गतिरोधकासंदर्भात धोरण करण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये वाहतूक पोलीस, महापालिकेचे अधिकारी, रस्ते विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. या समितीच्या प्रारंभी काही बैठका झाल्या. त्यानंतर कोणत्याही चर्चेविना दोन वर्षांपूर्वी गतिरोधकासंदर्भातील धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्येही समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. महापालिकेने धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असली, तरी त्या पद्धतीने गतिरोधक उभारले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
हेही वाचा – पुणे : जामीन मंजूर झाल्यावरही नेपाळमधील तरुण राहिला सहा वर्षे १० महिने कारागृहात
कोणत्या रस्त्यांवर, कसा गतिरोधक हवा, त्याची लांबी-रुंदी, उंचवटा आणि उतार याबाबत काही निकष आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच गतिरोधक उभारता येते. मात्र हव्या त्या पद्धतीने, हव्या त्या ठिकाणी गतिरोधक उभारले जात आहेत. अगदी चौकातही काही ठिकाणी गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेचे पालनही केले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे गतिरोधक नावालाच राहिले असून, सदोष आणि अशास्त्रीय गतिरोधकांमुळे जीवघेणे अपघात होत आहेत.
रस्त्यावर पुढे काही अंतरावर गतिरोधक आहे, हे सांगणारे फलक लावणे आवश्यक आहे. मात्र शहरात असे फलकच नाहीत. त्यामुळे गतिरोधक समोर आल्यानंतरच गतिरोधक असल्याचे वाहनचालकांना दिसते. त्यामुळे वेगावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही आणि अपघात होत असल्याचे निरीक्षण वाहतूक तज्ज्ञांकडून नोंदविण्यात आले आहे. त्यातून वाहनचालकांना मणक्याचे विकारही जडत आहेत.
निकष कोणते ?
वाहनचालकांना सूचना मिळावी, यासाठी पुढे गतिरोधक असल्याचे सूचना फलक लावणे
- ४० ते ६० मीटर अंतरावर असे फलक आवश्यक
- गतिरोधकाच्या आधी पाच मीटरवर थर्मोप्लॅस्ट रंगाने रम्बलर स्ट्रिप बंधनकारक
- आयआरसीच्या निकषानुसारच गतिरोधक रंगविणे
- गतिरोधकाच्या जागी पुरेशी प्रकाश योजना आवश्यक
- रस्त्याच्या रुंदीनुसार रम्बलर स्ट्रिपच्या प्रारंभी कॅट्स आय आवश्यक
- गतिरोधकावरून वाहने पदपथांवर जाऊ नयेत, यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा प्लॅस्टिकचे बोलार्ड
- गतिरोधकाशेजारी पाणी साचू नये, यासाठी पाणी निचरा होणाऱ्या उपाययोजना
गतिरोधकांबाबत अनभिज्ञ
शहरात एकूण १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यावर किती ठिकाणी गतिरोधक आहेत आणि ते शास्त्रीय पद्धतीने उभारले आहेत का, याची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. बारा मीटर रुंदीचे, बारा मीटर रुंदीपेक्षा कमी आणि २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर कसे गतिरोधक असावेत, रस्त्यावरील वाहतुकीचा वेग लक्षात घेऊन गतिरोधक उभारले नाहीत, याची कबुलीही महापालिकेचे अधिकारी देत आहेत. गतिरोधकांची संख्या निश्चित करण्यासाठी महापालिकेला सर्वेक्षण करावे लागेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकाराचे, लांबीचे गतिरोधक आहेत.
सर्वत्र एक सारखे गतिरोधक असावेत, यासाठी महापालिकेने धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. या धोरणानुसार अलीकडच्या काही महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, तीन ते चार ठिकाणी मानकानुसार गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, महापालिकेच्या विविध विभागांची मान्यता घेतल्याची खात्री करूनच गतिरोधक उभारण्यात येत आहेत. येत्या काही दिवसांत या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. गतिरोधकांच्या संख्येसाठी सर्वेक्षण करावे लागेल. – निखिल मिजार, वाहूतक नियोजनकार, वाहतूक विभाग, पुणे महापालिका
गतिरोधकांच्या प्रश्नासंदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. यासंदर्भात महापालिकेने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. मात्र तो केवळ फार्स ठरला. कोणतीही चर्चा न करता धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. गतिरोधकांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी कोणाची आणि शास्त्रीय पद्धतीने गतिरोधक करण्याचे उत्तरदायित्व अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आलेले नाही. गतिरोधकांची देखभाल-दुरुस्ती होत नाही. गतिरोधक कशा पद्धतीने उभारले आहेत, याची तपासणीही होत नाही. एकूणच या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत महापालिका उदासीन आहे. – प्रशांत इनामदार, अध्यक्ष, पादचारी प्रथम संस्था
