पुणे : करोना संसर्ग काळातील टाळेबंदीवेळी शहरातील व्यापाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यानुसार पुणे पोलिसांकडून न्यायालयीन प्रक्रिया केली जात असून, त्याला गती मिळावी, यासाठी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस मुरलीधर मोहोळ यांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस आयुक्त कुमार यांनी दिले. व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया या वेळी उपस्थित होते. राज्यात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. त्या संदर्भातील परिपत्रकही काढण्यात आले असून, जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने काम करत कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे, याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>महत्वाची बातमी : जुने, त्रासदायक महसूल कायदे होणार कालबाह्य

व्यापारी करोना संकटकाळी प्रशासनाला सहकार्य करत असताना तत्कालीन महाविकास आघाडीकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राज्यात महायुती सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यावर व्यापाऱ्यांना दिलासा देत गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची पूर्तता लवकरच होत आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.

रांका म्हणाले, की राज्य सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची स्वागतार्ह घोषणा केली. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संदर्भात तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यात पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असून, या प्रक्रियेला गती देण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा पोलीस आयुक्तांशी झाली आहे.

ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस आयुक्त कुमार यांनी दिले. व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया या वेळी उपस्थित होते. राज्यात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. त्या संदर्भातील परिपत्रकही काढण्यात आले असून, जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने काम करत कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे, याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>महत्वाची बातमी : जुने, त्रासदायक महसूल कायदे होणार कालबाह्य

व्यापारी करोना संकटकाळी प्रशासनाला सहकार्य करत असताना तत्कालीन महाविकास आघाडीकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राज्यात महायुती सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यावर व्यापाऱ्यांना दिलासा देत गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची पूर्तता लवकरच होत आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.

रांका म्हणाले, की राज्य सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची स्वागतार्ह घोषणा केली. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संदर्भात तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यात पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असून, या प्रक्रियेला गती देण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा पोलीस आयुक्तांशी झाली आहे.