पुणे : देशातील संशोधनाच्या गुणवत्तेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापक पात्रता, निवडीसाठीच्या नियमावलीच्या मसुद्यात शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याच्या संदर्भाने ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा नियमावलीत स्पष्ट उल्लेख करण्याची गरज व्यक्त करून, ‘यूजीसी केअर लिस्ट’ वगळल्यास बोगस संशोधनपत्रिकांचे पुन्हा पेव फुटण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
देशभरातील संशोधनपत्रिकांबाबत काही वर्षांपूर्वी डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या चमूने महत्त्वपूर्ण पाहणी केली होती. त्यात बोगस संशोधनपत्रिकांची पोलखोल करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन ‘यूजीसी’ने निवडक महत्त्वाच्या संशोधनपत्रिकांची ‘यूजीसी केअर लिस्ट’ तयार करून या यादीतील संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेले संशोधन मान्यताप्राप्त धरले जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे बोगस संशोधनपत्रिकांना चाप बसला. मात्र, यूजीसीच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात प्राध्यापकांनी करावयाच्या शोधनिबंधांच्या प्रकाशनाच्या अनुषंगाने ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा उल्लेख नाही.
हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च
याबाबत ‘यूजीसी’चे माजी उपाध्यक्ष असलेले डॉ. भूषण पटवर्धन म्हणाले, ‘नव्या प्रस्तावित नियमावलीच्या मसुद्यामध्ये ‘पीअर रिव्ह्यूड जर्नल’ असा ढोबळ उल्लेख करण्यात आला आहे. वास्तविक नियमावलीत ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक होते. ‘पीअर रिव्ह्यूड जर्नल’ अशा ढोबळ, संदिग्ध उल्लेखामुळे पुन्हा बोगस संशोधनपत्रिकांचे पेव फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संशोधनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्याची प्रक्रिया काटेकोरच असली पाहिजे. त्याबाबत कोणतीही तडजोड करून चालणार नाही.’
‘महत्त्वाच्या संशोधन संस्थावगळता एकूणच संशोधनाचा दर्जा खालावत असल्याचे दिसते. ही बाब लक्षात घेता, ‘यूजीसी’ने प्रस्तावित नियमावलीतून ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा संदर्भ वगळणे योग्य ठरणार नाही. संशोधनाचा दर्जा राखण्यासाठी या यादीचा स्पष्ट उल्लेख असणे महत्त्वाचे आहे,’ असे कोलकाता येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या (आयसर कोलकाता) नियामक मंडळाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अरविंद नातू यांनी सांगितले.
‘एपीआय’ला पर्याय काय?
‘प्रस्तावित नियमावलीत अॅकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर्सवर (एपीआय) प्राध्यापकांचे मूल्यमापन होणार नाही, असे नमूद आहे. ‘एपीआय’मध्ये काही मर्यादा, त्रुटी जाणवत असल्यास त्या दूर करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. आता थेट एपीआय वगळल्यानंतर त्याला पर्याय काय, कोणत्या निकषाच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार,’ असा प्रश्नही डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी उपस्थित केला.
