महापालिका शाळांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी दिलेल्या निधीची शिक्षण मंडळाने मोठी उधळपट्टी केल्याची बाब उघड झाली आहे. शाळांमधील स्वच्छतागृहांची यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता करण्याचे काम मंडळाने खासगीकरणाने आणि वारेमाप दराने दिले असून संबंधित कंपनीला त्यातून मोठा लाभ होण्यासाठीच हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप बुधवारी करण्यात आला. या प्रकाराची चौकशी करून अहवाल ठेवण्याचाही आदेश बुधवारी प्रशासनाला देण्यात आला.
महापालिका शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, तो निधी दुरुस्तीसाठी न वापरता शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीच्या खास बैठकीत बुधवारी प्रशासनाकडून देण्यात आली. मंडळाच्या अंदाजपत्रकावर सुरू असलेल्या चर्चेत शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार आणि मनसेचे किशोर शिंदे यांनी याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, त्याबाबत समाधानकारक खुलासा मिळू शकला नाही. त्यामुळे या खर्चाची चौकशी करून चौकशी अहवाल स्थायी समितीपुढे ठेवावा, असा आदेश स्थायी समितीने दिला.
स्वच्छतागृहांच्या यांत्रिक सफाईचे हे काम एकाच कंपनीला दोनवेळा दोन वेगवेगळ्या नावांनी देण्यात आले आहे. प्रत्येक शौचालयासाठी एक दिवसाच्या एकवेळच्या सफाईसाठी ४६ रुपये, तर प्रत्येक मुतारीच्या एकवेळच्या एका सफाईसाठी २८ रुपये या दराने हे काम देण्यात आले आहे. महापालिका शाळांच्या १४४ इमारती असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती तरतूद या सफाईसाठी वापरण्यात आली आहे, अशी माहिती सुतार यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
या स्वच्छतेच्या कामावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. फक्त मुख्याध्यापकांकडून एक छापील स्वरूपाचा तक्ता भरून घेतला जातो. त्यात काम कशा पद्धतीने झाले यापेक्षाही किती दिवस झाले एवढीच माहिती भरायची असते. त्यामुळे या कामावर योग्य प्रकारे देखरेख होत नाही आणि फक्त स्वच्छतेवर मोठी उधळपट्टी सुरू असल्याचा हा प्रकार असल्यामुळे आम्ही चौकशीचा निर्णय घेतला असेही सुतार यांनी सांगितले. या प्रकारात उधळपट्टी झाल्याचे लक्षात आल्यामुळे पुढील अंदाजपत्रकात अशाप्रकारची तरतूद ठेवली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले.