..तर स्थायी हवी कशाला ?

मेकॅन्झीला काम देण्यास स्वयंसेवी संस्थांचा विरोध
स्मार्ट सिटीचा शहराचा आराखडा तयार करण्यासाठी मेकॅन्झी या कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याचा बेकायदेशीर व खर्चीक प्रस्ताव प्रशासनाने आग्रह धरला म्हणून मंजूर केल्याचे स्थायी समितीकडून सांगितले जात असल्यामुळे या भूमिकेला तीव्र हरकत घेण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या आग्रहाखातर प्रस्ताव मंजूर केला जाणार असेल तर स्थायी समितीची आवश्यकताच काय, असाही प्रश्न या वादात विचारण्यात आला आहे.
शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांनी स्थायी समितीच्या सदस्यांना हरकतीचे हे पत्र बुधवारी दिले. मेकॅन्झी कंपनीची दोन कोटी ५० लाख रुपयांची निविदा स्थायी समितीने मंगळवारी मंजूर केली. वास्तविक या पेक्षा कमी शुल्क घेऊन स्मार्ट सिटी अभियानासाठी शहराचा आराखडा तयार करून देण्याचे काम करण्यासाठी तोलामोलाच्या कंपन्या तयार असताना महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या आग्रहाखातर मंजूर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मग स्थायी समितीची गरजच काय, अशी विचारणा या पत्रातून करण्यात आली आहे. प्रशासन प्रस्ताव तयार करते व सर्व प्रक्रिया राबवते, मग त्यांनीच तो मंजूर केला तरी चालेल असाच याचा अर्थ होतो, असे सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी, नागरिक चेतना मंचचे मेज. जन. (निवृत्त) एस. सी. एन. जटार, नगर रस्ता सिटिझन फोरमच्या कनीझ सुखरानी, नागरी हक्क समितीचे सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटीमध्ये आर्थिक व्यवहार अंतर्भूत असताना ज्यांनी कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शवली होती त्या तुल्यबळ कंपन्यांना डावलण्यात आले आहे. या निर्णयाबाबत तातडीची बैठक बोलावून या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा, अशीही मागणी या संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
‘शासनाने ठराव रद्द करावा’
मेकॅन्झी कंपनीला काम देण्याचा जो ठराव महापालिकेने मंजूर केला आहे तो महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा असल्यामुळे आपण तो रद्द करावा, अशी मागणी पुणे बचाव समितीचे उज्ज्वल केसकर, नगरसेवक प्रशांत बधे आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शिवा मंत्री यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसे पत्र बुधवारी समितीतर्फे पाठवण्यात आले. महापालिका कायदा कलम ४५१ अन्वये राज्य शासनाला हस्तक्षेप करता येतो. त्या कलमानुसार आपण हस्तक्षेप करावा, अशी समितीची मागणी आहे. या निविदेत सर्वात कमी रक्कम आकारून जी कंपनी सल्ला देण्यास तयार होती त्या कंपनीने निविदेत दिलेल्या दरात काम करण्यास तयार आहात का, अशी विचारणा मेकॅन्झीकडे करणे गरजेचे होते, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.