पुणे : राज्य सरकारने आज घेतलेला निर्णय आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुरू असलेले मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत. मागासवर्ग आयोगाकडून सुरू असलेले सर्वेक्षण, हे मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येईल किंवा कसे याबाबतचे आहे. त्यामुळे ३१ जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याची स्पष्टोक्ती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून शनिवारी करण्यात आली.
राज्यभरातील मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने जात असताना नवी मुंबईत एकवटले. मुंबईत जाण्याआधीच सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
“मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी सोडून इतर लोकांना कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, सवलती दिल्या जातील. एक मराठा, लाख मराठा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. घेतलेले सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, हा शब्द मी देतो, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी मराठा आंदोलकांना दिले.
हेही वाचा : विशेष संपादकीय: यशाच्या मर्यादा!
याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य, माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, की राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुरू असलेले सर्वेक्षण या दोन्ही वेगळ्या बाबी आहेत. राज्य सरकारने आयोगाला दिलेल्या पत्रानुसार मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यामुळे नियोजनानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण सुरूच राहणार आहे. सर्वेक्षण संपल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल आयोगाकडून तयार होऊन तो राज्य सरकारला पाठविला जाईल.”
