पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल शनिवारी सकाळपासून सादर करण्यास सुरूवात झाली. प्राप्त माहितीच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणाबाबत सर्वंकष अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरिता आयोगाच्या वारंवार बैठका होणार आहेत. मात्र, या बैठका आता ऑनलाइन घेतल्या जाणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा…पिंपरी-चिंचवडमधील सहा लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण

आणखी वाचा

आगामी लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने राज्य सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे याच महिन्यात आयोगाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर होणार आहे. आयोगाच्या बैठकीत सदस्यांमध्ये मतमतांतरे होतात. बैठक

संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. प्रत्येक सदस्य आपापल्या पद्धतीने प्रसारमाध्यमांना माहिती देतात. परिणामी आयोगाच्या निर्णयांबाबत एकवाक्यता दिसून येत नाही. यापूर्वी असे प्रकार झाले असून आयोगातील मतमतांतरे चव्हाट्यावर आली होती. राज्यात केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करायचे, की सर्व समाजाचे यावरून आयोगात दोन गट पडले होते. मराठा आरक्षण हा विषय संवेदनशील असल्याने या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांना टाळण्यासाठी आयोगाच्या बैठका आता ऑनलाइन होणार आहेत.

हेही वाचा…लोकसभा आचारसंहितेपूर्वी मराठा सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारकडे

दरम्यान, ‘आयोगाचे नऊ सदस्य असून अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव असा ११ जणांचा चमू आहे. प्रत्येक सदस्य राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत, शहरात राहायला आहेत. सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. या काळात आयोगाच्या बैठका या ऑनलाइन घेण्यात येणार आहेत. जेणेकरून सर्व सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहता येईल’, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा…पिंपरी-चिंचवडमधील सहा लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण

आणखी वाचा

आगामी लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने राज्य सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे याच महिन्यात आयोगाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर होणार आहे. आयोगाच्या बैठकीत सदस्यांमध्ये मतमतांतरे होतात. बैठक

संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. प्रत्येक सदस्य आपापल्या पद्धतीने प्रसारमाध्यमांना माहिती देतात. परिणामी आयोगाच्या निर्णयांबाबत एकवाक्यता दिसून येत नाही. यापूर्वी असे प्रकार झाले असून आयोगातील मतमतांतरे चव्हाट्यावर आली होती. राज्यात केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करायचे, की सर्व समाजाचे यावरून आयोगात दोन गट पडले होते. मराठा आरक्षण हा विषय संवेदनशील असल्याने या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांना टाळण्यासाठी आयोगाच्या बैठका आता ऑनलाइन होणार आहेत.

हेही वाचा…लोकसभा आचारसंहितेपूर्वी मराठा सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारकडे

दरम्यान, ‘आयोगाचे नऊ सदस्य असून अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव असा ११ जणांचा चमू आहे. प्रत्येक सदस्य राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत, शहरात राहायला आहेत. सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. या काळात आयोगाच्या बैठका या ऑनलाइन घेण्यात येणार आहेत. जेणेकरून सर्व सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहता येईल’, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.