पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यात सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. त्यानुसार २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. पहिले दोन दिवस तांत्रिक अडथळ्यांना प्रशासनाला सामोरे जावे लागले होते. हे अडथळे दूर केल्यानंतर सर्वेक्षणाला वेग आला होता. रविवारपर्यंत (२८ जानेवारी) पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील मिळून एकूण नऊ लाख दोन हजार ९१० कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. मात्र, सोमवारी पुन्हा तांत्रिक अडथळे आले.
हेही वाचा >>> महाविद्यालयांसाठी मोठी बातमी, नॅक मूल्यांकनातून आता श्रेणी पद्धत हद्दपार
सोमवारी आलेल्या तांत्रिक अडचणींबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला आणि आयोगाकडून गोखले इन्स्टिट्यूटला कळविण्यात आले आहे. तसेच गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतवाहिनीवरूनही (हेल्पलाइन) जिल्हा प्रशासनाकडून कळविले आहे. दरम्यान, कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील कर्मचाऱ्यांना विलंबाने प्रशिक्षण दिल्याने या ठिकाणचे सर्वेक्षण तीन दिवस उशीराने म्हणजेच २६ जानेवारीपासून सुरू झाले. हा परिसर लष्कराशी संबंधित आस्थापनांशी असल्याने सर्वेक्षणाला आलेल्या प्रगणकांना ओळखपत्रांची मागणी करण्यात येते. मात्र, अनेक प्रगणकांकडे सर्वेक्षणाला लागणारी साधने आणि ओळखपत्र नसल्याने सर्वेक्षण खोळंबले आहे. सर्वेक्षणासाठी तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या डॅशबोर्डवर सर्वेक्षणाचे आकडेच दिसत नव्हते. त्यामुळे सोमवारी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड या ठिकाणी नेमक्या किती कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले, याबाबतची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. सर्वेक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मोबाइल ॲप अपडेट करण्यात आल्याचा फटका बसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
