पुणे : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी (१ डिसेंबर) पुण्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक निकष अंतिम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारची परवानगी मिळण्याबाबत या  बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.     

 निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठका होत आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले आहे. मागील ६०-७० वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? आणि खरोखर झाला आहे का, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. या अनुषंगाने अहवाल असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे.याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना या बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

ST employees agitation continues Plight of lakhs of passengers
‘लालपरी’ थांबलेलीच… एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच; लाखावर प्रवाशांचे हाल
Ramdas Kadam On Uddhav Thackeray
Ramdas Kadam : “उद्धव ठाकरेंना म्हटलं होतं दोन तासांत आमदार परत आणतो; पण…”, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
job orders till 15th september under pesa act agitationsuspended after assurance
पेसा कायद्यांतर्गत १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरीचे आदेश – आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित
Verification of Study Level Action Plan in December sangli news
सांगली: अध्ययन स्तर कृती आराखड्याची डिसेंबरमध्ये पडताळणी
Adivasis march to Vikas Bhavan for Pesa recruitment nashik news
पेसा भरतीसाठी आदिवासींचा विकास भवनावर मोर्चा; सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा सहभाग
traders Maharashtra bandh marathi news
व्यापाऱ्यांचा राज्यस्तरीय बंद स्थगित
High Court, Maha vikas Aghadi, Maharashtra bandh, Badlapur incident, bandh, unconstitutional, 2004 judgment, latest news, loskatta news,
महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र बंद करण्यास मज्जाव, बंद बेकायदा असताना तो पुकारलाच कसा ? उत्तर दाखल करण्याचे आदेश
Nashik, tribal recruitment, PESA, Panchayats Extension to Scheduled Areas Act,protest, administrative inaction, 21-day agitation, vacancies, education
नाशिक : पेसा भरतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या