पुणे : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी (१ डिसेंबर) पुण्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक निकष अंतिम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारची परवानगी मिळण्याबाबत या  बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.     

 निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठका होत आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले आहे. मागील ६०-७० वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? आणि खरोखर झाला आहे का, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. या अनुषंगाने अहवाल असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे.याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना या बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
Ladki Bahin Yojana application scrutiny Aditi Tatkare
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी होणार की नाही? आदिती तटकरे महत्त्वाची माहिती देत म्हणाल्या…
Vanchit Bahujan Aaghadi Maharashtra Assembly Election Results 2024
वंचितही ईव्हीएमविरोधात आक्रमक, थेट निवडणूक आयोगाला पत्र; विचारले ‘हे’ तीन प्रश्न
deputy chief minister validity loksatta
विश्लेषण : ‘उपमुख्यमंत्री’ असे घटनात्मक पदच नाही… मग शपथ घेणे कितपत योग्य? न्यायालय काय म्हणते?
anti sabotage check rajyasabha
घातपात रोखण्यासाठीच्या चाचणीदरम्यान काँग्रेस खासदाराच्या बाकावर सापडलं नोटांचं बंडल; काय असते ही चाचणी?
anti-corruption awareness phrases, Circular of Charity Commissioner, High Court,
भ्रष्टाचाराविरोधी जागरूकता करणाऱ्या वाक्यांच्या वापरास मनाई ? धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द
Story img Loader