पुणे : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी (१ डिसेंबर) पुण्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक निकष अंतिम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारची परवानगी मिळण्याबाबत या  बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.     

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठका होत आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले आहे. मागील ६०-७० वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? आणि खरोखर झाला आहे का, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. या अनुषंगाने अहवाल असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे.याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना या बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

 निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठका होत आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले आहे. मागील ६०-७० वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? आणि खरोखर झाला आहे का, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. या अनुषंगाने अहवाल असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे.याशिवाय सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना या बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.