पुणे : राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे दहावी आणि बारावीच्या एकूण ५ लाख ९९ हजार ६४ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य मंडळाने सुरू केलेल्या शुल्क परताव्याच्या प्रक्रियेला तांत्रिक अडचणींचा फटका बसत आहे. आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधार संलग्न नसणे अशा कारणांमुळे आतापर्यंत ८६ हजार ३५ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची रक्कम पोहोचलेली नाही.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, तसेच १ हजार २१ महसूल भागांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार राज्य मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा करण्यासाठी माहिती मागवली. त्यासाठी सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीत दहावीचे ३ लाख ४८ हजार ९४२, तर बारावीचे २ लाख ५० हजार १२२ विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित झाली. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क रक्कम २९ कोटी २५ लाख ५३ हजार १६० रुपये होती. तसेच शुल्क परतावा ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा – नवसाक्षरता अभियानाकडे पुणे जिल्ह्याची पाठ, आतापर्यंत अत्यल्प नोंदणी
राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी २०२३-२४साठी ८ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी राज्य मंडळाला देण्यात आला. त्यानंतर राज्य मंडळाने दहावीच्या १ लाख १३ हजार ६४२ विद्यार्थ्यांना, तर बारावीच्या ७४ हजार १०६ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र दहावीच्या ५६ हजार १५५, तर बारावीच्या २९ हजार ८८० अशा एकूण ८६ हजार ३५ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शुल्क परताव्याची रक्कम जमा झाली नाही. त्याबाबत बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधार संलग्न नसणे, खाते गोठवलेले असणे अशी कारणे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ३ कोटी ९२ लाख ५६ हजार ५८० रुपयांचा निधी राज्य मंडळाकडे शिल्लक राहिला. हा निधी योजनेतील उर्वरित ८० हजार ४५५ विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी बँकेला देण्यात आला आहे. तर योजनेसाठी आवश्यक असलेला उर्वरित निधी शासनाने दिल्यानंतर अन्य विद्यार्थ्यांनाही शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.
दरम्यान, तांत्रिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून तपशीलाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मंडळाने दिली.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, तसेच १ हजार २१ महसूल भागांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार राज्य मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा करण्यासाठी माहिती मागवली. त्यासाठी सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीत दहावीचे ३ लाख ४८ हजार ९४२, तर बारावीचे २ लाख ५० हजार १२२ विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित झाली. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क रक्कम २९ कोटी २५ लाख ५३ हजार १६० रुपये होती. तसेच शुल्क परतावा ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा – नवसाक्षरता अभियानाकडे पुणे जिल्ह्याची पाठ, आतापर्यंत अत्यल्प नोंदणी
राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी २०२३-२४साठी ८ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी राज्य मंडळाला देण्यात आला. त्यानंतर राज्य मंडळाने दहावीच्या १ लाख १३ हजार ६४२ विद्यार्थ्यांना, तर बारावीच्या ७४ हजार १०६ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र दहावीच्या ५६ हजार १५५, तर बारावीच्या २९ हजार ८८० अशा एकूण ८६ हजार ३५ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शुल्क परताव्याची रक्कम जमा झाली नाही. त्याबाबत बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधार संलग्न नसणे, खाते गोठवलेले असणे अशी कारणे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ३ कोटी ९२ लाख ५६ हजार ५८० रुपयांचा निधी राज्य मंडळाकडे शिल्लक राहिला. हा निधी योजनेतील उर्वरित ८० हजार ४५५ विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी बँकेला देण्यात आला आहे. तर योजनेसाठी आवश्यक असलेला उर्वरित निधी शासनाने दिल्यानंतर अन्य विद्यार्थ्यांनाही शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.
दरम्यान, तांत्रिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून तपशीलाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मंडळाने दिली.
