पुणे : राज्यात इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने जोडण्याची योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेचा अपेक्षित उद्देश साध्य न झाल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले असून, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ आणि त्या पुढे पूर्वीप्रमाणेच नियमित पाठ्यपुस्तके वह्यांच्या पानांशिवाय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शिक्षण आणि शिक्षणाचे साहित्य त्यांचे सार्वत्रिकिकरण, प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, दप्तराच्या वाढत्या वजनाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा विपरित परिणाम, खेडोपाडी असणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेत शिकायला जाताना पुरेसे लेखन साहित्य उपलब्ध नसणे याचा विचार करून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४पासून इयत्ता दुसरी ते इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ही योजना राबवण्यात आली. योजनेची यशस्विता तपासण्यासाठी बालभारतीने ऑनलाइन सर्वेक्षण केले. त्यात ९७ टक्के शिक्षक, ९१.७७ टक्के पालक, ६८.९० टक्के विद्यार्थ्यांना एकात्मिक पाठ्यपुस्तके आवडल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता. तसेच शैक्षणिक २०२४-२५मध्येही ही योजना पुढे सुरू ठेवण्यात आली.
पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून शिकवलेल्या घटकांच्या नोंदी घेण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे उपयोग झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच सदर योजनेचा उद्देश हा दप्तराचे ओझे कमी करणे असा होता, परंतु विद्यार्थी पुस्तके आणि वह्या घेऊन येत असल्याचे, तसेच पाठ्यपुस्तकांमधील कोऱ्या पानांचा शैक्षणिक नोंदींसाठी वापर होत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे योजनेचा अपेक्षित उद्देश फारशा प्रमाणात सफल झाल्याचे दिसून आले नसल्याची बाब बालभारतीच्या संचालकांनी निदर्शनास आणून दिली. या अनुषंगाने ८ मार्च २०२३ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ आणि त्या पुढे पूर्वीप्रमाणेच नियमित पाठ्यपुस्तके वह्यांच्या पानांशिवाय उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने समाविष्ट करणे निरुपयोगी ठरल्याचे मान्य करून हा निर्णय रद्द केला, हे फार चांगले झाले. या बद्दल शिक्षण विभागाचे अभिनंदन. आता पूर्वीप्रमाणे विषयवार पुस्तके देण्याचा निर्णय होईल, अशी आशा आहे, असे बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर यांनी सांगितले.
