पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप-हिलस्लोप), तसेच जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षणामध्ये बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देता येईल का, याचा अभ्यास करून नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांनी कडाडून विरोध केला असून, समितीमध्ये तज्ज्ञांना स्थान का नाही, असा सवाल केला आहे.
महापालिकेच्या जुन्या, तसेच नवीन हद्दीच्या विकास आराखड्यात (डीपी) डोंगरमाथा, डोंगरउतार, तसेच बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने परवानगी दिली जात नाही. अनेक खासगी जागामालकांच्या जागांचा यामध्ये समावेश आहे. तेथे बीडीपीचे आरक्षण असल्याने बांधकाम करता येत नाही. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, तसेच राज्य सरकारनेदेखील यापूर्वीच बीडीपीमध्ये बांधकाम करता येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. उच्च न्यायालयातदेखील याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले होते.
डोंगरमाथा, डोंगरउतार, तसेच बीडीपीमध्ये असलेल्या जमिनींचे आरक्षण बदलून हा भाग रहिवासी करावा, अशी मागणी जागामालकांकडून केली जात आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडेदेखील याबाबत निवेदने आली आहेत. बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी वाढत असल्याने या जमिनींबाबत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रक नियमावली तयार करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी निवृत्त माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांचा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात पुणे महापालिका आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, नगररचना विभागाचे सहसंचालक, नगररचना विभागाचे उपसंचालक हे सदस्य आहेत. पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता समितीचे सदस्य सचिव असतील.
या समितीने बीडीपी, तसेच डोंगरमाथा, डोंगरउतार याबाबत राज्य सरकारकडे आलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून, तसेच पुणे महापालिका, पीएमआरडीच्या भागात असलेल्या बीडीपी आरक्षणांची माहिती घेऊन त्याचा अभ्यास करावा आणि त्यावर अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे पाठवायचा आहे. ही आरक्षणे टाकताना, तसेच ‘बीडीपी’ची हद्द निश्चित करताना विचारात घेण्यात आलेले निकष, तसेच इतर बाबींचा अभ्यास करून समितीने त्यावर आपली शिफारस राज्य सरकारला करायची आहे. एका महिन्यात बैठका घेऊन, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून आणि इतर गोष्टींचा अभ्यास करून अहवाल देण्याची सूचना नगरविकास विभागाने केली आहे.
दरम्यान, बीडीपीमध्ये बांधकामे करता येणार नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असताना अभ्यास समिती स्थापन करून त्यामधून काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींकडून विचारला जात आहे. यापूर्वी सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतरच ‘बीडीपी’मध्ये बांधकामे करण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या समितीच्या अभ्यासातून काहीही साध्य होणार नाही, असा पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे.
‘बीडीपी’मधील बांधकामाबाबत ‘एक्स्प्रेस सिटीझन फोरम’चे प्रकाश कर्दळे यांच्यासह सुहास कुलकर्णी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पुणे शहरातील सर्व डोंगरमाथा, डोंगरउतार आहेत तसेच ठेवू, असे सांगितले आहे. त्यामुळे अशी समिती नेमता येणार नाही.उज्ज्वल केसकर, नगरविकास प्रकोष्ट, भाजप
बीडीपी, तसेच डोंगरमाथा-उतारावरील बांधकामांबाबत शहरवासीयांनी यापूर्वीच आपली मते ठामपणे मांडली होती. सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटात जैवविविधता, पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, नागरी नियोजन यांसारख्या एकाही क्षेत्रातील तज्ज्ञाचा समावेश नाही.वंदना चव्हाण, माजी खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष
शहरातील डोंगरमाथा-उतार, तसेच बीडीपी आरक्षणाबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. एका महिन्यात समितीने अहवाल द्यायचा आहे. त्यानुसार समिती सदस्यांच्या बैठका तातडीने घेतल्या जातील. प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, अभ्यास समितीचे सदस्य सचिव