पुणे : महायुती शहरातील नाल्यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेने मंजूर केलेला २०० कोटी रुपयांचा निधी भाजपचे आमदार असलेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघात देण्यात आला आहे. महायुतीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदारसंघात या निधीतील एक रुपया देखील देण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाच वर्षापू‌र्वी २०१९ मध्ये शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील प्रमुख नाला असलेल्या आंबिल ओढ्याला पूर आला होता. पुराचे पाणी अनेक सोसायट्यांमध्ये घुसले. काही सोसायट्यांच्या सीमा भिंती पडून नुकसान झाले. नाल्यांना येणारा पूर रोखण्यासाठी सीमा भिंत बांधणे आवश्यक असल्याने महापालिकेने काही ठिकाणी भिंती बांधल्या, काही भागात पूल बांधले पण, इतर भागात तांत्रिक कारणामुळे पालिकेला हे काम करता आले नाही. हे काम करता यावे यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिलेला आहे.
पालिकेने राज्य सरकारकडून आलेला २०० कोटी रुपयांचा हा निधी शहरात भाजपचे आमदार असलेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघातच देण्याचा ‘प्रताप’ केला आहे. नाल्यांचे पाणी सोसायटीत जाऊ नये यासाठी सीमाभिंत बांधण्यासाठी महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागाने ५ निविदा काढलेल्या आहेत. या निविदांमध्ये नियमांचे पालन करण्यात आलेले नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर हरकत घेतली होती. त्यानंतर आता यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून दुसरा प्रस्ताव महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
या कामांची निविदा काढताना महापालिका प्रशासनाने भाजपचे आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील कामांची यादी राज्य सरकारकडून मंजूर करून आणली आहे. यात खडकवासला विधानसभा मतदारसंघासाठी ४१.२३ कोटी, पर्वतीसाठी ४१.१५ कोटी, कोथरूडसाठी १९.९० कोटी, शिवाजीनगरसाठी २४.८० कोटी, तर कॅन्टोंन्मेंट मतदारसंघासाठी ३९.०४ कोटी, रुपयांची निविदा काढली आहे. महायुतीत एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या वडगावशेरी, हडपसर तसेच काँग्रेसचे आमदार रविंद्र धंगेकर असलेल्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी देण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा…सुषमा अंधारे यांना ‘या’ मतदारसंघात उमेदवारी मिळावी म्हणून पुण्यात लागले फ्लेक्स
राज्य सरकारने शहरातील नाल्यांसाठी २०० कोटीचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याला प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे. पाच मतदारसंघातील कामांची यादी राज्य सरकारने महापालिकेला दिली आहे, त्यानुसार कामे केली जाणार आहेत. – डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका
पाच वर्षापू‌र्वी २०१९ मध्ये शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील प्रमुख नाला असलेल्या आंबिल ओढ्याला पूर आला होता. पुराचे पाणी अनेक सोसायट्यांमध्ये घुसले. काही सोसायट्यांच्या सीमा भिंती पडून नुकसान झाले. नाल्यांना येणारा पूर रोखण्यासाठी सीमा भिंत बांधणे आवश्यक असल्याने महापालिकेने काही ठिकाणी भिंती बांधल्या, काही भागात पूल बांधले पण, इतर भागात तांत्रिक कारणामुळे पालिकेला हे काम करता आले नाही. हे काम करता यावे यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिलेला आहे.
पालिकेने राज्य सरकारकडून आलेला २०० कोटी रुपयांचा हा निधी शहरात भाजपचे आमदार असलेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघातच देण्याचा ‘प्रताप’ केला आहे. नाल्यांचे पाणी सोसायटीत जाऊ नये यासाठी सीमाभिंत बांधण्यासाठी महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागाने ५ निविदा काढलेल्या आहेत. या निविदांमध्ये नियमांचे पालन करण्यात आलेले नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर हरकत घेतली होती. त्यानंतर आता यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून दुसरा प्रस्ताव महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
या कामांची निविदा काढताना महापालिका प्रशासनाने भाजपचे आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील कामांची यादी राज्य सरकारकडून मंजूर करून आणली आहे. यात खडकवासला विधानसभा मतदारसंघासाठी ४१.२३ कोटी, पर्वतीसाठी ४१.१५ कोटी, कोथरूडसाठी १९.९० कोटी, शिवाजीनगरसाठी २४.८० कोटी, तर कॅन्टोंन्मेंट मतदारसंघासाठी ३९.०४ कोटी, रुपयांची निविदा काढली आहे. महायुतीत एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या वडगावशेरी, हडपसर तसेच काँग्रेसचे आमदार रविंद्र धंगेकर असलेल्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी देण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा…सुषमा अंधारे यांना ‘या’ मतदारसंघात उमेदवारी मिळावी म्हणून पुण्यात लागले फ्लेक्स
राज्य सरकारने शहरातील नाल्यांसाठी २०० कोटीचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याला प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे. पाच मतदारसंघातील कामांची यादी राज्य सरकारने महापालिकेला दिली आहे, त्यानुसार कामे केली जाणार आहेत. – डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका
