पुणे : राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास शासनाने मान्यता दिली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाचा लढा यशस्वी झाल्याची माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.
हेही वाचा : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तलाठी भरतीमध्ये मोठी अपडेट
खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षकेतर महामंडळाकडून अनेक वर्षं करण्यात येत होती. त्यासाठी अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली. महामंडळाच्या नुकत्याच सावंतवाडी येथे झालेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रलंबित मागणी अखेर मार्गी लागली. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करणार आहे. १ जानेवारी २०२४ रोजी सेवेत असलेल्या, १ जानेवारी २०२४ पूर्वी २४ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०२४ पासून मिळणार आहे. १ जानेवारी २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त, मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे खांडेकर यांनी सांगितले.