पुणे : राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास शासनाने मान्यता दिली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाचा लढा यशस्वी झाल्याची माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा