पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्रीवर आकारला जाणारा कर (सेस) कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला होता. त्यानंतर १२ तासांत मंगळवारी हा निर्णय रद्द केला. याबाबतचे अध्यादेश जारी केल्यानंतर बाजार समित्यांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, व्यापाऱ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.
बाजार आवारात शंभर रुपयांच्या खरेदीवर व्यापाऱ्यांना किमान ७६ पैसे आणि कमाल एक रुपया सेस जमा करावा लागतो. सेस कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. किमान २५ पैसे आणि कमाल ५० पैसे सेस भरण्याचा अध्यादेश शासनाने काढला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने विरोध दर्शविला होता. या अध्यादेशामुळे राज्यातील बाजार समितींचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे संबंधित अध्यादेश मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली होती, तसेच या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने दिला होता.
हे ही वाचा…असुरक्षित टेकड्या; भयभीत पुणेकर
बाजार समिती सहकारी संघाचा विरोध विचारात घेऊन शासनाने सेस कपातीचा अध्यादेश मागे घेेण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने सेस कपातीचा निर्णय सोमवारी घेतल्यानंतर व्यापारी वर्गाने आनंद व्यक्त केला होता. त्यानंतर मंगळवारी अध्यादेश मागे घेण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सेस कपात करण्यासाठी दी पूना मर्चंट्स चेंबरसह महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशनकडून महाराष्ट्र राज्य कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सेस कमी करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
बाजार आवारातील सेस कमी करण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा होता. त्याविरोधात आम्ही मंत्री महोदयांची भेट घेतली होती. सेस कपातीचा अद्यादेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. शासनाने आमची विनंती मान्य करून अध्यादेश मागे घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अद्यादेश मागे घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. – बाळासाहेब नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ
हे ही वाचा…चार वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करणारा आरोपी गजाआड, दोन दिवस पोलिसांकडून आरोपीचा शोध
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून स्वागत
सेस कपातीच्या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार समित्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असते. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने याबाबत पाठपुरावा करून शासनाच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिली. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे पुणे कृषी उपत्न्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी सांगितले.
