पुणे : मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारी अभय योजना राज्य सरकारने आणली आहे. संबंधित नागरिकांना दंडासह मुद्रांक शुल्कातही सवलत मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यात सन १९८० पासून कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ किंवा दंड कमी करण्यासाठी अभय योजना आणली आहे. याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात चुकीचे किंवा बांधकामाबाबत अपुरे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही. या योजनेतून राज्य सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज आहे. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत दोन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : केंद्राची लवकरच ‘एवढ्या’ कोटींची दुष्काळी मदत; केंद्रीय पथकाकडून पाहणी पूर्ण

आणखी वाचा

शासनाकडे जमा करायच्या मुद्रांक शुल्काची आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास अशी प्रकरणे संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अभिप्रायासह नोंदणी महानिरीक्षक यांच्यामार्फत शासनाकडे पूर्वमान्यतेसाठी सादर करावीत. तसेच शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अशा प्रकरणी संबंधित अर्जदाराला मुद्रांक शुल्क किंवा त्यावरील दंड भरण्याची नोटीस बजावू नये, असे आदेश महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी काढले आहेत. ही प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी किंवा नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या स्तरावर निकाली काढली जाऊ शकतात. मात्र, या आदेशामुळे राज्य सरकारचा अधिकाऱ्यांवर भरवसा नाही का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा : केंद्राची लवकरच ‘एवढ्या’ कोटींची दुष्काळी मदत; केंद्रीय पथकाकडून पाहणी पूर्ण

आणखी वाचा

शासनाकडे जमा करायच्या मुद्रांक शुल्काची आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास अशी प्रकरणे संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अभिप्रायासह नोंदणी महानिरीक्षक यांच्यामार्फत शासनाकडे पूर्वमान्यतेसाठी सादर करावीत. तसेच शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अशा प्रकरणी संबंधित अर्जदाराला मुद्रांक शुल्क किंवा त्यावरील दंड भरण्याची नोटीस बजावू नये, असे आदेश महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी काढले आहेत. ही प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी किंवा नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या स्तरावर निकाली काढली जाऊ शकतात. मात्र, या आदेशामुळे राज्य सरकारचा अधिकाऱ्यांवर भरवसा नाही का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.