पुणे : राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ड्रोन मिशन’ राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत राज्यात ड्रोन केंद्रांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असून, सहा विभागीय आणि बारा जिल्हास्तरीय ड्रोन केंद्र निर्माण केली जाणार आहेत. या ड्रोन केंद्राचे मुख्यालय आयआयटी मुंबईमध्ये उभारले जाणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. तसेच प्रशासकीय क्षेत्रातही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते. या अनुषंगाने महाराष्ट्राला ड्रोन हब म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने आयआयटी मुंबईने महाराष्ट्र ड्रोन मिशन हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या अहवालात ड्रोन अभियानाची उद्दिष्टे, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या संभाव्य शक्यता, आव्हाने, ड्रोन वापरासंदर्भातील प्रचलित नियम आणि कायदे आदींचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील अभियांत्रिकी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, शासकीय यंत्रणा, औद्योगिक आस्थापना यांच्या सहभागातून ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध प्रशासकीय विभागांकडून त्यांच्या समस्येनुसार आणि प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तर पाच वर्षांत हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…महापालिकेने ‘एसआरए’चा अहवाल दडवला? अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी खटाटोप

या प्रकल्पाद्वारे ड्रोन तंत्रज्ञानाशी संबंधित परिसंस्था निर्माण होऊन त्याचा वापर औद्योगिक आस्थापना, नवउद्यमी आणि बाह्य वापरकर्त्यांना व्यापारी तत्त्वावर करणे शक्य आहे. या प्रकल्पांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि केंद्रस्तरीय ड्रोन केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात कृषी, आपत्ती निवारण, सर्वेक्षण, पुरवठा आणि वितरण अशा विविध क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ड्रोन अभियान या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून २३८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, त्यात बदल या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

या अहवालात ड्रोन अभियानाची उद्दिष्टे, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या संभाव्य शक्यता, आव्हाने, ड्रोन वापरासंदर्भातील प्रचलित नियम आणि कायदे आदींचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील अभियांत्रिकी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, शासकीय यंत्रणा, औद्योगिक आस्थापना यांच्या सहभागातून ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध प्रशासकीय विभागांकडून त्यांच्या समस्येनुसार आणि प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तर पाच वर्षांत हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…महापालिकेने ‘एसआरए’चा अहवाल दडवला? अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी खटाटोप

या प्रकल्पाद्वारे ड्रोन तंत्रज्ञानाशी संबंधित परिसंस्था निर्माण होऊन त्याचा वापर औद्योगिक आस्थापना, नवउद्यमी आणि बाह्य वापरकर्त्यांना व्यापारी तत्त्वावर करणे शक्य आहे. या प्रकल्पांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि केंद्रस्तरीय ड्रोन केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात कृषी, आपत्ती निवारण, सर्वेक्षण, पुरवठा आणि वितरण अशा विविध क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ड्रोन अभियान या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून २३८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, त्यात बदल या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.