पिंपरी : महापालिकेने पुणे महामेट्राेसाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने जागा हस्तांतरित केल्या. शहरातील अतिशय मोक्याच्या दहा ठिकाणच्या जागांवर राज्य शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. मेट्राेची स्थिरता आणि वित्तीय व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि तिकिटेतर उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या जागांचा वापर वाणिज्यिक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने या जागा मेट्राेला मालकी हक्काने आणि बिनशर्त द्याव्यात, अशी सूचना राज्य शासनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला केली आहे. दरम्यान, जागा देण्यास महापालिकेचा विरोध असून यावरून दोन्ही संस्थांमधील वाद वाढू शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी-चिंचवड शहरात दापाेडी ते पिंपरी या ७.५ किलाेमीटर अंतरावर मेट्राे धावत आहे. या मेट्राेच्या कामासाठी महापालिकेने २८७ काेटी ७० लाख रुपयांचा हिस्सा महामेट्राेला दिला आहे. आता निगडीपर्यंतच्या मेट्रोच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. महापालिकेने २०१८ मध्ये मेट्राेच्या प्रवाशांच्या वाहनांसाठी वाहनतळासह इतर कामांसाठी शहरातील महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. मात्र, आता महापालिकेच्या या जागांवर महामेट्रो आणि राज्य शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. मेट्राे प्रकल्प वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले काॅलराचे दोन रूग्ण

त्यासाठी मेट्राेला दिलेल्या जागांचा वापर वाणिज्य विकासासाठी करून त्या माध्यमातून निधी उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिकेने ३० वर्षांसाठी जागा दिल्याने त्याचा वाणिज्य वापर करण्यास अडचणी येत आहेत. याचाच विचार करून राज्य शासनाने आता महामेट्राेची स्थिरता आणि वित्तीय व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने तिकिटेतर उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतः मेट्राेला मदत न करता महापालिकेच्या जागा मेट्राेला बिनशर्त वाणिज्य वापराला कायमस्वरूपी देण्याचा घाट घातला आहे. मेट्राेला दहा ठिकाणच्या माेक्याच्या जागा देण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थानदिनी मंदिरात एका दिंडीतील ९० वारकऱ्यांनाच प्रवेश, प्रस्थान सोहळा नियोजन बैठकीत निर्णय

या जागांची मागणी

महापालिका भवनासमाेरील वाहनतळ आरक्षण क्रमांक ११५, वल्लभनगर एसटी डेपाे आरक्षण ११२, फुगेवाडी जकात नाक्याची जागा, महापालिका कार्यालयासमोरील, प्रवेशद्वारालगतची, दापाेडीतील सुविधा भूखंड, फुगेवाडीतील लाेकमान्य टिळक आणि मिनाताई बाळासाहेब ठाकरे प्राथमिक शाळेची जागा, महापालिकेसमोरील एका हाॅटेलच्या पाठीमागील सुविधा भूखंड, महापालिका आवारातील आणि वल्लभनगर येथील या महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या माेकळ्या जागा मेट्राेला हव्या आहेत.

हेही वाचा : शिवसेना शिंदे गटाला केवळ एकच मंत्री पद; श्रीरंग बारणे यांनी जाहीर केली नाराजी

महापालिकेकडून भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जागांचा वाणिज्यिक वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जागा देण्याबाबत शासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्याची परवानगी मिळाली आहे, असे पुणे महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत सोनवणे यांनी केले. तर, महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे म्हणाले, की मेट्रोला भाडे तत्त्वाने जागा दिल्या आहेत. मालकी हक्काने देणे योग्य नाही. याबाबतचा अभिप्राय शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात दापाेडी ते पिंपरी या ७.५ किलाेमीटर अंतरावर मेट्राे धावत आहे. या मेट्राेच्या कामासाठी महापालिकेने २८७ काेटी ७० लाख रुपयांचा हिस्सा महामेट्राेला दिला आहे. आता निगडीपर्यंतच्या मेट्रोच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. महापालिकेने २०१८ मध्ये मेट्राेच्या प्रवाशांच्या वाहनांसाठी वाहनतळासह इतर कामांसाठी शहरातील महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. मात्र, आता महापालिकेच्या या जागांवर महामेट्रो आणि राज्य शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. मेट्राे प्रकल्प वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले काॅलराचे दोन रूग्ण

त्यासाठी मेट्राेला दिलेल्या जागांचा वापर वाणिज्य विकासासाठी करून त्या माध्यमातून निधी उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिकेने ३० वर्षांसाठी जागा दिल्याने त्याचा वाणिज्य वापर करण्यास अडचणी येत आहेत. याचाच विचार करून राज्य शासनाने आता महामेट्राेची स्थिरता आणि वित्तीय व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने तिकिटेतर उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतः मेट्राेला मदत न करता महापालिकेच्या जागा मेट्राेला बिनशर्त वाणिज्य वापराला कायमस्वरूपी देण्याचा घाट घातला आहे. मेट्राेला दहा ठिकाणच्या माेक्याच्या जागा देण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थानदिनी मंदिरात एका दिंडीतील ९० वारकऱ्यांनाच प्रवेश, प्रस्थान सोहळा नियोजन बैठकीत निर्णय

या जागांची मागणी

महापालिका भवनासमाेरील वाहनतळ आरक्षण क्रमांक ११५, वल्लभनगर एसटी डेपाे आरक्षण ११२, फुगेवाडी जकात नाक्याची जागा, महापालिका कार्यालयासमोरील, प्रवेशद्वारालगतची, दापाेडीतील सुविधा भूखंड, फुगेवाडीतील लाेकमान्य टिळक आणि मिनाताई बाळासाहेब ठाकरे प्राथमिक शाळेची जागा, महापालिकेसमोरील एका हाॅटेलच्या पाठीमागील सुविधा भूखंड, महापालिका आवारातील आणि वल्लभनगर येथील या महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या माेकळ्या जागा मेट्राेला हव्या आहेत.

हेही वाचा : शिवसेना शिंदे गटाला केवळ एकच मंत्री पद; श्रीरंग बारणे यांनी जाहीर केली नाराजी

महापालिकेकडून भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जागांचा वाणिज्यिक वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जागा देण्याबाबत शासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्याची परवानगी मिळाली आहे, असे पुणे महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत सोनवणे यांनी केले. तर, महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे म्हणाले, की मेट्रोला भाडे तत्त्वाने जागा दिल्या आहेत. मालकी हक्काने देणे योग्य नाही. याबाबतचा अभिप्राय शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.