पुणे : राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत तब्बल दहा टक्के दरवाढ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू करण्यात आली. त्यानुसार घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला ०.६ ते ०.१२ पैसे, औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना १.२१ रुपये ते २.४२ रुपये आणि कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना १८.१५ ते ३६.३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता यापैकी केवळ उपसा सिंचन म्हणजेच शेतीसाठीच्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील पाणीपट्टीत सन २०२२ मध्येच वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दरात सन २०२४-२५ या जलवर्षांसाठी दहा टक्के वाढ करण्यात येणार होती. त्यानुसार १ जुलै २०२४ पासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारीही शरद पवार गटाच्या वाटेवर? रोहित पवारांची भेट घेतली, अजित पवारांना धक्का

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीवापराचे दर प्रस्तावित करण्यात आले होते. या दरांबाबत हरकती, सूचना मागवण्यात येऊन नवे दर एप्रिल महिन्यात निश्चित करण्यात आले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. हे दर ठरविताना सन २०२३-२४ आणि सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी दहा टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. मंजूर कोटय़ापेक्षा १०० ते १२५ टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट, १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास तिप्पट दर आकारण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट आकारणी होईल.

हेही वाचा >>> पिंपरी : भाजपकडून अमित गोरखे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर, कोण आहेत गोरखे?

पाणीप्रकार  विद्यमान दर वाढीव दर झालेली वाढ (प्रति हजार लिटर)

घरगुती (थेट धरणातून) ०.६० पैसे ०.६६ पैसे ०.०६ पैसे

घरगुती (कालव्यातून) १.२१ रुपये १.३३ रुपये ०.१२ पैसे

औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग (थेट धरणातून) १२.१ रुपये १३.३१ रुपये १.२१ रुपये

औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग (कालव्यातून) २४.२ रुपये २६.६२ २.४२ रुपये

कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग (थेट धरणातून) १८१.५ रुपये १९९.६५ रुपये १८.१५ रुपये

कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग (कालव्यातून) ३६३ रुपये ३९९.३ रुपये ३६.३ रुपये

१ जुलैपासून सुरू झालेल्या नव्या जलवर्षात घरगुती, औद्योगिक पाणीपट्टीत यापूर्वीच्या निर्णयानुसार दहा टक्के वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने शेतीसाठीच्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती दिली आहे. – ह. वि. गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग

जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील पाणीपट्टीत सन २०२२ मध्येच वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दरात सन २०२४-२५ या जलवर्षांसाठी दहा टक्के वाढ करण्यात येणार होती. त्यानुसार १ जुलै २०२४ पासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारीही शरद पवार गटाच्या वाटेवर? रोहित पवारांची भेट घेतली, अजित पवारांना धक्का

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीवापराचे दर प्रस्तावित करण्यात आले होते. या दरांबाबत हरकती, सूचना मागवण्यात येऊन नवे दर एप्रिल महिन्यात निश्चित करण्यात आले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. हे दर ठरविताना सन २०२३-२४ आणि सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी दहा टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. मंजूर कोटय़ापेक्षा १०० ते १२५ टक्के जादा पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट, १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास तिप्पट दर आकारण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी नैसर्गिक प्रवाहात किंवा कालव्यात सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणित मानकांनुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर कोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट आकारणी होईल.

हेही वाचा >>> पिंपरी : भाजपकडून अमित गोरखे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर, कोण आहेत गोरखे?

पाणीप्रकार  विद्यमान दर वाढीव दर झालेली वाढ (प्रति हजार लिटर)

घरगुती (थेट धरणातून) ०.६० पैसे ०.६६ पैसे ०.०६ पैसे

घरगुती (कालव्यातून) १.२१ रुपये १.३३ रुपये ०.१२ पैसे

औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग (थेट धरणातून) १२.१ रुपये १३.३१ रुपये १.२१ रुपये

औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग (कालव्यातून) २४.२ रुपये २६.६२ २.४२ रुपये

कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग (थेट धरणातून) १८१.५ रुपये १९९.६५ रुपये १८.१५ रुपये

कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग (कालव्यातून) ३६३ रुपये ३९९.३ रुपये ३६.३ रुपये

१ जुलैपासून सुरू झालेल्या नव्या जलवर्षात घरगुती, औद्योगिक पाणीपट्टीत यापूर्वीच्या निर्णयानुसार दहा टक्के वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने शेतीसाठीच्या पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती दिली आहे. – ह. वि. गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग