पुणे : राज्य सरकारने घेतलेले लोकहिताचे निर्णय लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता सुमारे चोवीस कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र राज्य सरकारने या खर्चाला मंजुरी देण्याचा निर्णय म्हणजे ‘लाडके ठेकेदार’ योजना असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
लघुसंदेशाद्वारे निर्णय नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राज्य सरकारने साप्ताहिक बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांना अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळावी, लोकहिताचे निर्णय नागरिकांपर्यंत लघुसंदेशाद्वारे पोहोचवण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने २३ कोटी ७८ लाख ८८ हजार रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच डीएव्हीपी या संस्थेच्या यादीवर असलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधून ई निविदा प्रक्रिया राबवून संस्था निश्चितीची कार्यवाही करावी. अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या निर्देशांचे, वित्तीय नियम, नियमावली, कॅगचे निर्देश, आर्थिक अंदाजपत्रक नियमावलीचे पालन करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा…चित्रपट धोरण समितीच्या अध्यक्षपदी स्मिता ठाकरे यांची नियुक्ती
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका केली. राज्य शासनात सध्या लाडकी बहीण प्रमाणेच लाडके ठेकेदार योजना तेजीत आहे. ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काय काय कल्पना लढवल्या जातील काही सांगता येत नाही. नियम, संकेत, तारतम्य हे काही पाळायचे असते हे कुणाच्या गावीही नाही. आठवड्याला एक या प्रमाणे वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या सर्वसाधारणपणे ५२ बैठका होतात. अत्यंत गरज पडल्यास आणखी दोन-चार बैठका झाल्यास ६० बैठका होतात असे गृहित धरल्यास प्रत्येक आठवड्याला ४० ते ५० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असे कुंभार यांनी नमूद केले.
लघुसंदेशाद्वारे निर्णय नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राज्य सरकारने साप्ताहिक बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांना अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळावी, लोकहिताचे निर्णय नागरिकांपर्यंत लघुसंदेशाद्वारे पोहोचवण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने २३ कोटी ७८ लाख ८८ हजार रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच डीएव्हीपी या संस्थेच्या यादीवर असलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधून ई निविदा प्रक्रिया राबवून संस्था निश्चितीची कार्यवाही करावी. अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या निर्देशांचे, वित्तीय नियम, नियमावली, कॅगचे निर्देश, आर्थिक अंदाजपत्रक नियमावलीचे पालन करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा…चित्रपट धोरण समितीच्या अध्यक्षपदी स्मिता ठाकरे यांची नियुक्ती
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका केली. राज्य शासनात सध्या लाडकी बहीण प्रमाणेच लाडके ठेकेदार योजना तेजीत आहे. ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काय काय कल्पना लढवल्या जातील काही सांगता येत नाही. नियम, संकेत, तारतम्य हे काही पाळायचे असते हे कुणाच्या गावीही नाही. आठवड्याला एक या प्रमाणे वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या सर्वसाधारणपणे ५२ बैठका होतात. अत्यंत गरज पडल्यास आणखी दोन-चार बैठका झाल्यास ६० बैठका होतात असे गृहित धरल्यास प्रत्येक आठवड्याला ४० ते ५० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असे कुंभार यांनी नमूद केले.
