लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे: शहरातील मध्यवर्ती भागातील रखडलेल्या जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत’ (यूडीसीपीआर) सवलत देण्याबाबत दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांनी केलेल्या मागणीला राज्य सरकारने नकार दिला आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना आणि नुकत्याच झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी आश्वासन देऊनही जुन्या वाड्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतिभा बदाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून यूडीपीसआर मध्ये सुधारणा करून कोणतीही सवलत देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील महापालिकांसाठी २ डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावलीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांच्या परिसरात यापूर्वी मिळत असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकांत (एफएसआय) कपात करण्यात आली. त्याचबरोबरच १५ मीटर उंचीच्या वर बांधकाम करताना एक मीटर साईड मार्जिन सोडण्याची नवीन अट घालून ठेवली. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या इमारती आणि वाड्यांचा विकास रखडला आहे. ही चूक लक्षात आल्यामुळे आमदार मुक्ता टिळक यांनी २६ एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारला पत्र देऊन यूडीसीपीआरमधील तरतूदींमध्ये दुरूस्ती करून सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा… पुणे: समाजमाध्यमातील ओळखीतून युवतीवर बलात्कार
टिळक यांच्या पत्राची दखल घेऊन राज्य सरकारने या संदर्भात महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार २४ स्पटेंबर २०२१ मध्ये झालेली चूक निदर्शनास आणून देत साईड मार्जिन सोडण्याची घातलेली अट रद्द करण्यासंदर्भातील अभिप्राय दिला होता. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. तेव्हा आमदार टिळक यांनी ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा पत्र देऊन याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतर आता नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला हे पत्र देण्यात आले आहे.
कसबा पोटनिवडणुकीतील आश्वासनाचा विसर
सन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुक्ता टिळक या कसब्यामधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या. मतदार संघातील वाड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, आजाराने त्यांचे निधन झाले. राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. टिळक यांच्या निधनानंतर कसब्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान जुन्या वाड्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे या पत्रावरून समोर आले आहे.
पुणे: शहरातील मध्यवर्ती भागातील रखडलेल्या जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत’ (यूडीसीपीआर) सवलत देण्याबाबत दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांनी केलेल्या मागणीला राज्य सरकारने नकार दिला आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना आणि नुकत्याच झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी आश्वासन देऊनही जुन्या वाड्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतिभा बदाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून यूडीपीसआर मध्ये सुधारणा करून कोणतीही सवलत देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील महापालिकांसाठी २ डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावलीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांच्या परिसरात यापूर्वी मिळत असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकांत (एफएसआय) कपात करण्यात आली. त्याचबरोबरच १५ मीटर उंचीच्या वर बांधकाम करताना एक मीटर साईड मार्जिन सोडण्याची नवीन अट घालून ठेवली. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या इमारती आणि वाड्यांचा विकास रखडला आहे. ही चूक लक्षात आल्यामुळे आमदार मुक्ता टिळक यांनी २६ एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारला पत्र देऊन यूडीसीपीआरमधील तरतूदींमध्ये दुरूस्ती करून सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा… पुणे: समाजमाध्यमातील ओळखीतून युवतीवर बलात्कार
टिळक यांच्या पत्राची दखल घेऊन राज्य सरकारने या संदर्भात महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार २४ स्पटेंबर २०२१ मध्ये झालेली चूक निदर्शनास आणून देत साईड मार्जिन सोडण्याची घातलेली अट रद्द करण्यासंदर्भातील अभिप्राय दिला होता. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. तेव्हा आमदार टिळक यांनी ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा पत्र देऊन याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतर आता नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला हे पत्र देण्यात आले आहे.
कसबा पोटनिवडणुकीतील आश्वासनाचा विसर
सन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुक्ता टिळक या कसब्यामधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या. मतदार संघातील वाड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, आजाराने त्यांचे निधन झाले. राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. टिळक यांच्या निधनानंतर कसब्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान जुन्या वाड्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे या पत्रावरून समोर आले आहे.
