आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी २५ टक्के आरक्षण नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शिक्षण विभागाने पंचवसी टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रियाच बंद केल्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सात हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला असून खोळंबलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश इयत्ता पहिलीपासूनच द्यावेत या शासनाच्या ३० एप्रिल रोजी काढलेल्या निर्णयाला स्थगिती देत प्रवेश पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणी योग्य तो तोडगा काढण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. असे असतानाही पूर्वप्राथमिकचे प्रवेश थांबविण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला धारेवर धरत या मुद्दय़ाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे सुनावले. एवढेच नव्हे, तर या मुलांना पूर्व प्राथमिकसाठी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली का, अशी विचारणा करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यावर पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शासनातर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाची दिरंगाई आणि शाळांची मनमानी यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना झाला, तरीही विद्यार्थी शाळेपासून वंचित आहेत. प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात असताना झालेल्या ३ हजार १९३ विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रवेश मिळालेला नाही, तर जवळपास साडेचार हजार विद्यार्थी दुसऱ्या प्रवेश यादीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू करावी, अशी मागणी कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी संघटनेचे हर्षद बेऱ्हड, मैत्रेयी शंकर आदी उपस्थित होते. ‘न्यायालयाने ७ मे रोजी दिलेल्या आदेशाकडे शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत आहे. न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती दिली नव्हती, तर पूर्व प्राथमिकच्या वर्गाना प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. मात्र, सगळी प्रवेश प्रक्रियाच बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे,’ असे बेऱ्हड म्हणाले.
शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शाळांकडून वेगळी वागणूक देण्यात येत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांना वर्गात वेगळे बसवले जाते, शालेय साहित्य दिले जात नाही, शुल्क भरण्याची सक्ती केली जाते. शासनाने शुल्क परतावा नाकारल्यास सगळे शुल्क भरण्याचे हमीपत्र लिहून घेतले जाते, अशा तक्रारी पालकांनी पत्रकार परिषदेत केल्या. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील जवळपास १५ ते २० शाळांबाबत पालकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
 ‘प्रवेशातील अडचणी दूर करण्यासाठी समिती नेमा’
पंचवीस टक्क्य़ांतील प्रवेश प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मदत केंद्र, समित्या नेमण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. न्यायालयानेही या मुद्दय़ावर शासनाला फटकारले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतच्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समिती नेमण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे.