राज्य सरकारही लवकरच आर्थिक मदत (पॅकेज) जाहीर करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी िपपरीत जाहीर केले. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी २० लाख कोटींची आíथक मदत जाहीर केली, त्यातील किती पैसा राज्यातील जनतेच्या प्रत्यक्ष हातात जाईल, या विषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते हे नुसतेच मोठे आकडे आहेत, अशी सूचक टिप्पणीही त्यांनी केली.
शहराच्या धावत्या दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, अडीच महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे सर्व काही ठप्प झाले आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारही आर्थिक मदत जाहीर करणार आहे. त्या विषयीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. टाळेबंदी-५ संदर्भात पंतप्रधानांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर सर्व बाबींचा अभ्यास करून राज्य सरकार निर्णय घेईल.पवार म्हणाले, हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरिबांना मदत करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकार केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. पंतप्रधान बैठका घेतात, त्यावेळी अशा मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यातील बराच मोठा मजूर वर्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात येथील आपल्या मूळ गावी गेला आहे. त्यांची पुन्हा येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील गरीब, गरजू वर्गाने ते काम मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्यातून राज्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. त्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ते सहकार्य करेल.
केंद्र, राज्य सरकार तसेच स्थानिक पातळीवर समन्वय नाही, असे एकमेकांवर खापर न फोडता एकत्रित काम करण्याची ही वेळ आहे. करोनाच्या संकटातून जनतेला बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. शक्य तितक्या रेल्वे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कोणीही चालत जाण्याचा प्रयत्न करू नका, असे आवाहन त्यांनी केले.
शहरी नागरिकांमुळे ग्रामीण भागात करोनाचा प्रादुर्भाव
सुरुवातीला ग्रामीण भागात करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होता. अलीकडच्या काळात शहरातील नागरिक गावांकडे येऊ लागल्याने ग्रामीण भागातील करोना रुग्ण वाढू लागले आहेत. मात्र, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अपेक्षित खबरदारी मात्र घेतली पाहिजे. काही लोक नियम पाळत नाहीत. त्याचा त्रास इतरांना होतो आहे, असे पवार म्हणाले.