लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : बिबवेवाडी येथील नामांकित ‘मॅरेज लॉन्स’च्या आवारात मध्यरात्री फटाके फोडून नागरिकांची झोपमोड केल्याच्या तक्रारीवर तातडीने गुन्हा दाखल न केल्याने पुणे पोलिसांच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने जबाबदार धरले आहे. झोपण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला प्राधिकरणाने दिला असून, सण, लग्नसोहळे, वाढदिवसांच्या पार्ट्या यामध्ये वेळेचे बंधन पाळले जात नाही. या संदर्भातील तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी, यासाठी राज्य सरकारने कठोर निर्देश द्यावे, अशी शिफारसही प्राधिकरणाने केली आहे.
या प्रकरणी अरविंद रामचंद्र पाटील यांनी पुणे पोलिसांच्या परिमंडळ पाचचे तत्कालीन उपायुक्त सुहास बावचे, वानवडी विभागाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त सुनील कलगुटकर, बिबवेवाडी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक कुमार घाडगे आणि तत्कालीन उपनिरीक्षक यश बोराटे यांच्याविरोधात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार दिली होती.
तक्रारदारांना १९ डिसेंबर २०१९ रोजी रात्री सव्वाबाराच्या सुमारास त्यांच्या घराजवळच्या मॅरेज लॉन्सच्या आवारात फटाके फोडण्याचा आवाज ऐकू आला. झोपमोड झाल्याने त्यांनी तत्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाकडे तक्रार केली, तसेच फटाक्यांच्या आतषबाजीचे चित्रीकरण करून ते पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे पाठविले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तक्रारदारांनी बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली. या प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी, तसेच ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
बिबवेवाडी पोलिसांनी योग्य प्रकारे तपास केला नाही, असा दावा करत तक्रारदारांनी तत्कालीन उपायुक्त सुहास बावचे यांना गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली. उपायुक्तांनी ही तक्रार तत्कालीन सहायक आयुक्त सुनील कलगुटकर यांच्याकडे पाठविली. त्यांनी चौकशी करून तक्रार निकाली काढली. त्यामध्ये पुराव्याअभावी तक्रार असल्याच्या उपनिरीक्षकांच्या निष्कर्षाशी सहमती व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, ही चौकशी अचानक बंद केल्याचा दावा करत तक्रारदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना या तक्रारींची दखल घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ११ मार्च २०२२ रोजी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, तपास अधिकाऱ्यांनी आपण पाठविलेला व्हिडिओ, घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण, लग्नसोहळ्यात उपस्थितांचे जबाब नोंदविले नाहीत. त्यामुळे तपास योग्य प्रकारे करण्यात आला नाही, असा दावा तक्रारदारांनी केला. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार, बिबवेवाडी पोलिसांनी फेरचौकशी करून आरोपी सापडत नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे मी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे धाव घेतली, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वेळीच प्रभावी कारवाई झाली पाहिजे. पर्यावरण कायदे आणि नियमांबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी पोलिसांना आवश्यक सुसज्ज साधने द्यावी, जेणेकरून आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास पोलिसांना योग्य कारवाई करता येईल. पर्यावरण कायद्यांकडे पाहण्याचा पोलिसांचा दृष्टिकोन व कामगिरी त्यांच्या मूल्यमापन अहवालात प्रतिबिंबित झाली पाहिजे, असे निर्देशही प्राधिकरणाने दिले असून, या प्रकरणी राज्य सरकारने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार कार्यवाही करण्याची शिफारस केली आहे.
सण, लग्नसोहळे, मिरवणुकीत कर्णकर्कश्य संगीत, फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे लोकांना, विशेषतः ज्येष्ठ व आजारी व्यक्ती, विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणाही त्याकडे काणाडोळा करतात आणि कारवाई करण्यात अपयशी ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्यघटनेतील जगण्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत शांतपणे झोपण्याच्या वैयक्तिक अधिकाराचा समावेश आहे. लग्नसोहळे, मिरवणुका, उत्सवात अशा घटनांमुळे शांतपणे लोकांच्या शांतपणे झोपण्याच्या अधिकारांवर गदा येते. अशा वेळी पोलिसांनी प्राथमिक तपासात वेळ न दवडता तातडीने गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असेही प्राधिकरणाने निकालात नमूद केले आहे.
