लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : ‘लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये कधी देणार हे कधीच कोणी सांगितले नव्हते. राज्य सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प झाला आहे. त्यामुळे महिलांना २१०० रुपये कधी मिळणार हे आताच सांगता येणार नाही. त्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहायला लागेल. योग्य वेळ येताच ते होईल,’ असे वक्तव्य विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. ‘विधिमंडळात कुठल्या प्रकारची भाषा वापरली पाहिजे, याचे सदस्यांना भान राहिलेले नाही,’ अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

विधिमंडळाचे अधिवेशन ३ ते २६ मार्च या कालावधीत झाले. विधिमंडळात झालेल्या कामकाजाविषयी डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘विधान परिषदेत एकूण ११५ तास, तर विधानसभेत एकूण १४६ तास कामकाज झाले. विविध विषयांवर प्रश्नोत्तरे, चर्चा झाली. तसेच, अहिल्याबाई होळकर जन्म त्रिशताब्दी, महिला पंचदशकपूर्तीनिमित्त ठराव, राज्यघटनेला ७५ वर्षे या विषयावर ठराव करण्यात आले.’

‘लोकसभेसारखेच निकाल विधानसभेत येण्याची शक्यता होती. मात्र, तसे झाले नाही. पूर्वी सरकार स्थापनेनंतर दोन वर्षांनंतर विरोधी पक्षांची आंदोलने व्हायची. आता विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली. विधिमंडळात महिलांबाबत अपशब्द वापरण्यासारखे प्रकार झाले. विधिमंडळात हीन प्रवृत्तीची भाषणे ऐकली. त्यातून काहींचा हिरोगिरी करण्याचा हेतू असू शकतो. मात्र, कोणत्या शब्दांचा वापर करू नये, याचे भान असल्याचे दिसत नाही. याबाबत मतदारांनीच प्रश्न विचारले पाहिजेत. काही लोकांनी वातावरण गढूळ केले आहे,’ असे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.

हेही वाचा

महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण आवश्यक आहे. त्यासाठी काही जिल्ह्यांत दौरा करून संबंधित विभागांच्या कामांचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, पुण्यातील शिवाजीनगरचे नामकरण छत्रपती शिवाजी महाराज नगर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री, पुणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

ते विधान ‘हक्कभंग’ पात्र

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज्य ठाकरे यांनी विधानसभेत सर्वच खोक्याभाई असल्याचे काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते. याबाबत विचारले असता, ‘हे विधान हक्कभंगासाठी पात्र होऊ शकते’ असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

हेही वाचा

‘स्टँड-अप’बाबत नियमावली

विधिमंडळ अधिवेशन काळातच कुणाल कामरा प्रकरण घडले. या अनुषंगाने डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘ओटीटीसंदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, स्टँडअप कॉमेडी आणि ओटीटीबाबत राज्य सरकारचे धोरण नाही. स्टँडअपमध्ये महिलांबाबत असभ्य विनोद होतात. त्यामुळे या संदर्भात नियमावलीबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.’