पालिकेच्या तारांगण प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

महापालिकेने सहकारनगरमधील अध्यापक कॉलनीच्या क्रीडांगणावर सुरू केलेल्या तारांगण प्रकल्पाच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. मुलांच्या खेळण्यासाठी राखीव असलेले हे क्रीडांगण उद्ध्वस्त करून तेथे तारांगण उभे करण्याच्या योजनेला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला असून नागरिकांनीच न्यायालयात धाव घेतली होती.
 सहकारनगरमधील अध्यापक कॉलनीसह अन्य सोसायटय़ांसाठी आरक्षित असलेल्या क्रीडांगणावर महापालिकेने तारांगण प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा घाट घातला आहे. हा प्रकल्प कायद्याला धरून नाही, क्रीडांगण उद्ध्वस्त करून तारांगण उभारू नये, असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, स्थानिक नगरसेविका अश्विनी कदम यांच्यासह सोसायटय़ांनी व नागरिकांनी एकमुखाने केलेला विरोध लक्षात न घेता महापालिकेने प्रकल्पाचे काम रेटून नेले होते. अखेर क्रीडांगण बचाव समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
समितीच्या याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी ४ एप्रिल रोजी झाली होती. महापालिकेने याबाबत १२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी बाजू मांडावी, असा आदेश न्यायालयाने त्या दिवशी दिला होता. तसेच न्यायालय जो निर्णय देईल त्याच्या आधीन राहून सध्या काम करता येईल. मात्र, त्यानंतर लागणाऱ्या निकालानुसार संबंधित ठेकेदाराला प्रसंगी स्वखर्चाने क्रीडांगण पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
या याचिकेवरील सुनावणी न्याय. अभय ओक आणि मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी झाली. क्रीडांगणाच्या जागेवर हा प्रकल्प का उभा केला जात आहे, अशी परवानगी देता येईल का, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने महापालिकेला विचारला. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी यासंबंधीची माहिती आणायला संबंधितांना सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी होणार असून तोपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्थानिक नागरिकांची तारांगण नको, क्रीडांगण हवे, अशी एकमुखी मागणी आहे. या भागात असलेले हे एकमेव क्रीडांगण उद्ध्वस्त न करता तारांगण प्रकल्प अन्यत्र करावा, अशीही नागरिकांची मागणी आहे. क्रीडांगण बचाव समितीच्या वतीने अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी काम पाहिले.