१४ सदस्यांचा समावेश
पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या उपसमित्यांच्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडवण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये १४ सदस्याचा समावेश आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. जून २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांत शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त उपसमितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेऊन येणाऱ्या अडचणींच्या निवारणासाठी उपाययोजना सुचवणे आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सुकाणू समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्यातील विद्यापीठांच्या संयुक्त बैठकीत (जेबीव्हीसी) घेण्यात आला होता.
त्यानुसार विविध विद्याशाखेतील पदवी अभ्यासक्रम तीन ते चार वर्ष कालावधीचे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम एक ते दोन वर्षे कालावधीचे करणे, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम रचना आणि मल्टिपल एंट्री-मल्टिपल एक्झिट पर्यायाची अंमलबजावणी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण पद्धतीचा समावेश करणे, श्रेयांक निश्चितीची अंमलबजावणी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात विविध कौशल्यांचा समावेश करून प्रत्यक्ष अनुभवासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणे, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठीच्या उपाययोजना, श्रेयांक देण्याच्या पद्धतीमध्ये समानता आणण्यासाठीच्या उपाययोजना या संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी आणि वित्तीय प्रश्नांबाबत संबंधित घटकांशी चर्चा करून उपाययोजनांची शिफारस समितीकडून करण्यात येईल. या समितीचा कार्यकाळ २०२३-२४च्या अखेपर्यंत राहील. समितीसाठी कार्यालय उच्च शिक्षण संचालकांनी तयार करणे आणि आवश्यक मनुष्यबळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या सहमतीने उपलब्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
समितीमध्ये कोण?
डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये डॉ. मुरलीधर चांदेकर, डॉ. व्ही. एस. माहेश्वरी, डॉ. विलास सपकाळ, डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, डॉ. आर. डी. कुलकर्णी, डॉ. अजय भामरे, प्रा. अनिल राव, महेश दाबक, श्रीधर जोशी, माधव वेलिंग, व्ही. एन. राजसेखरन पिल्लई, डॉ. प्रशांत मगर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा समावेश आहे.
शासनाने आर्थिक जबाबदारी झटकली
शैक्षणिक धोरणातील अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी समिती नियुक्त करताना शासनाने आर्थिक जबाबदारी झटकल्याचे दिसून येत आहे. समितीमार्फत विविध विद्यापीठांमध्ये बैठका घेण्यात येतील. संबंधित विद्यापीठांनी बैठकांचे आयोजन करणे, समितीतील सदस्यांचे प्रवासभत्ता, मानधन त्यांच्या विद्यापीठ निधीतून देण्याची कार्यवाही करावी असे नमूद करण्यात आले आहे.
