पुण्यात नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी देणे थांबवा! खासदार सुप्रिया सुळे असे का म्हणाल्या?

पुणे : शहरातील पाण्याचा प्रश्न येत्या काही दिवसात गंभीर होणार असून पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनासाठीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे लागत आहे. त्यातच शहरात दररोज नव्याने बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्याही निर्माण झाल्याने बांधकामे काही महिन्यांसाठी थांबविण्याची गरज आहे, अशी स्पष्ट भूमिका बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे घेतली.

आणखी वाचा

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?

सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार

चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा

मालेगाव बाजार समितीचे सभापती अद्वय हिरे अपात्र, शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का

बारामती लोकसभा मतदारसंघातील प्रश्नासंदर्भात सुप्रिया सुळे यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे, माजी नगरसेवक सचिन दोडके आणि काका चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी आणि रस्त्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

आणखी वाचा-पुढील दोन दिवस अनेक रेल्वे गाड्या रद्द राहणार

शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून बैठकीत पाण्याच्या सद्य:स्थितीची माहिती मांडण्यात आली. ती अत्यंत धक्कादायक आहे. वाढत्या उन्हाळ्याच्या आणि कमी पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी आवश्यक असणारे पाणी याबाबतचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. शहरातील प्रदूषणातही वाढ होत आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर नव्याने बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी द्यावे लागत आहे. ते कसे देणार हा प्रश्न आहे, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.

त्या म्हणाल्या की, विकासाच्या विरोधात असण्याचे कारण नाही. मात्र, पाण्याची चिंताजनक परिस्थिती आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात पाण्याचे नियोजन कसे करणार, याबाबतची माहिती देणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना न केल्यास महापालिका भवनात आंदोलन करण्यात येईल.

आणखी वाचा-शिक्षणात अनोखा प्रयोग! अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी गिरवणार अर्थशास्त्राचे धडे

सर्वांना समन्यायी पद्धतीने पाणी देण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र योजनेचा कोणताही फायदा नागरिकांना मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. दीड वर्षांपासून महापालिकेची निवडणूक झालेली नाही. महापालिकेचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या हाती असून त्यांना नागरिकांचे प्रश्न सोडविता येत नाहीत, असे सुळे यांनी सांगितले.