पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. तथापि, अर्ज, विनंती, निवेदने, आंदोलने या सर्व प्रकारांनी नागरिक पुरते वैतागले असून तुमचे राजकारण थांबवा आणि काहीतरी ठोस कृती करा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पिंपरीतील हजारो नागरिकांशी संबंधित अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न आता निर्णयप्रक्रियेत आहे. त्यामुळे त्याचे श्रेय मिळावे आणि त्याचा थेट फायदा आगामी निवडणुकीत व्हावा, यासाठी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचा जोरदार आटापिटा सुरू आहे. आमची सत्ता आहे म्हणून आम्हीच हा प्रश्न सोडवला, असे श्रेय घेण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आतापासूनच बाह्य़ा सरसावल्या आहेत. तर, आम्ही आंदोलने केली व सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी परिस्थिती निर्माण केली, असे सांगण्याची विरोधी नेत्यांची खेळी आहे. सत्ताधारी असो वा विरोधक त्यांना अडचणीत आलेल्या नागरिकांसाठी हा प्रश्न सोडवायचा आहे की मतांच्या राजकारणासाठी, हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामाचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांकडून होईल, असे स्पष्ट चित्र आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी अनेकांची चढाओढ सुरू झाली असून त्यातून प्रत्येकाचे वेगवेगळे डावपेच सुरू आहेत. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे आतातरी निर्णय झाला पाहिजे, अशी नागरिकांची भावना आहे. प्रत्यक्षात तसे होईल की आश्वासनांच्या गाजराची पुंगी या निवडणुकीतही वाजवली जाईल, अशी धास्ती नागरिकांच्या मनात आहे. त्यामुळे कृती समिती करून आंदोलन करण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यांचे नागरिकांच्या दृष्टीने फार काही कौतुक नाही. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेले तुमचे राजकारण थांबवा आणि काहीतरी ठोस कृती करून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
