पिंपरीतील ५८ ‘आरओ’ प्रकल्पांवर, आता कडक नियमावली

शहरातील विविध भागात आतापर्यंत ३२ ‘जीबीएस’चे रूग्ण आढळले आहेत. यामधील २३ रूग्ण उपचार घेऊन पूर्णपणे बरे झाले आहेत. दूषित पाण्यामुळे ‘जीबीएस’ची लागण होत असल्याच्या शक्यतेने महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभाग आणि  वैद्यकीय विभागाच्या वतीने विविध उपाय याेजना करण्यात येत आहेत.  शहरातील विविध भागातील बेकायदेशीर ५८ आरओ प्रकल्प लाखबंद केले आहेत. प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवले होते. अटी व शर्तींसह या प्रकल्पांना पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘आरओ’ प्रकल्प चालकांनी प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेकडे नोंदणी करावी, नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्रभागातील कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा  यांच्याकडे अर्ज करावा, ‘आरओ’ प्रकल्पाच्या मालक किंवा चालक यांनी तातडीने त्यांच्या मूळ उत्पादक कंपनीकडून किंवा प्रकल्प दुरूस्त करणारी संस्थाकडून संपूर्ण ‘आरओ’ प्रकल्पाची सहा महिन्यांनी देखभाल दुरूस्ती करून प्रमाणपत्र घ्यावे,  देखभाल दुरूस्तीचे प्रत्यक्ष काम सुरू असतानाचे सुस्पष्ट, तारीख, वेळ व जियो टॅगसह छायाचित्रे काढावेत. 

राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि महापालिका प्रयोगशाळेकडून ‘आरओ’ प्रकल्पातून येणारे पाणी पिण्यास योग्य असल्याबाबत दर महिन्याला स्रोतामधील पाणी  व शुद्ध केलेले पाणी यांची गुणवत्ता तपासणी करावी. त्याचा अहवाल प्रभागात सादर करावा. प्रकल्पासाठी पालिकेचे पाणी वापर करत असल्यास  नळजोड नियमित करावा.  बिगर घरगुती दराने मीटरनुसार त्या पाण्याचे देयक महापालिकेकडे भरावे, तसे न केल्यास नळजोड, ‘आरओ’ प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ‘आरओ’ प्रकल्प धारकांनी महापालिकेने दिलेल्या अटी व शर्ती आणि नियमांचे पालन करून अधिकृत परवानगी घेऊनच प्रकल्प सुरू ठेवावेत, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी केले.