लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, अहिल्यानगर उपकेंद्र आणि नाशिक उपकेंद्र येथे कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, बैठका, आंदोलने आणि तत्सम कार्यक्रम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस आधी परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगी न घेता सभा, बैठका, कार्यक्रम घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विद्यापीठाने परिपत्रकाद्वारे जारी केलेल्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विद्यापीठात विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक, कर्मचारी संघटनांकडून विविध विषयांवर आंदोलने केली जातात, तसेच सभा, बैठका घेतल्या जातात. गेल्या काही काळात विद्यापीठात अनुचित प्रकार घडले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, विद्यापीठात होणाऱ्या बैठका, सभा, आंदोलने या संदर्भात व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आता पूर्वपरवानगी घेण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-भोसरीतील कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात दुरवस्थेचे ‘अंक’!
डॉ. भाकरे म्हणाल्या, ‘आंदोलने, सभा, बैठकांसाठी विद्यापीठाने पूर्वपरवानगी आवश्यक करणे वैध ठरत असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. तसेच आंदोलन करण्यापूर्वी त्याबाबत लेखी कल्पना दिल्यास प्रश्न काय आहे हे समजून घेऊन तो सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजना करणे शक्य होऊ शकते.’
गेल्या वर्षीही विद्यापीठाने विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांसाठी मार्गदर्शक कार्यपद्धती प्रस्तावित केली होती. त्याचा मसुदा जाहीर करण्यात आल्यानंतर माजी अधिसभा सदस्य डॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी या कार्यपद्धतीला विरोध केला होता. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा केली. मात्र, या कार्यपद्धतीला तीव्र विरोध झाल्यामुळे विद्यापीठाला ती कार्यपद्धती स्थगित करावी लागली.
आणखी वाचा-महापालिकेच्या हवा गुणवत्ता यंत्रणेची माहिती हवेत? नेमका प्रकार काय?
आंदोलनासाठी आठ दिवस आधी परवानगीची अट लादणे हे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, हुकूमशाही भूमिका राबवणे, विद्यार्थ्यांचे हक्क दडपणे सहन केले जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशीलतेने विचार करून, त्यांचे घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवावेत, असे स्टु़डंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.
आंदोलनानेच निर्णयाचा निषेध
विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने विद्यापीठाच्या निर्णयाला निषेध आंदोलनाने उत्तर देण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवणारा असल्याचे ‘अभाविप’ने म्हटले आहे.
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, अहिल्यानगर उपकेंद्र आणि नाशिक उपकेंद्र येथे कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, बैठका, आंदोलने आणि तत्सम कार्यक्रम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस आधी परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगी न घेता सभा, बैठका, कार्यक्रम घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विद्यापीठाने परिपत्रकाद्वारे जारी केलेल्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विद्यापीठात विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक, कर्मचारी संघटनांकडून विविध विषयांवर आंदोलने केली जातात, तसेच सभा, बैठका घेतल्या जातात. गेल्या काही काळात विद्यापीठात अनुचित प्रकार घडले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, विद्यापीठात होणाऱ्या बैठका, सभा, आंदोलने या संदर्भात व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आता पूर्वपरवानगी घेण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-भोसरीतील कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात दुरवस्थेचे ‘अंक’!
डॉ. भाकरे म्हणाल्या, ‘आंदोलने, सभा, बैठकांसाठी विद्यापीठाने पूर्वपरवानगी आवश्यक करणे वैध ठरत असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. तसेच आंदोलन करण्यापूर्वी त्याबाबत लेखी कल्पना दिल्यास प्रश्न काय आहे हे समजून घेऊन तो सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजना करणे शक्य होऊ शकते.’
गेल्या वर्षीही विद्यापीठाने विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांसाठी मार्गदर्शक कार्यपद्धती प्रस्तावित केली होती. त्याचा मसुदा जाहीर करण्यात आल्यानंतर माजी अधिसभा सदस्य डॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी या कार्यपद्धतीला विरोध केला होता. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा केली. मात्र, या कार्यपद्धतीला तीव्र विरोध झाल्यामुळे विद्यापीठाला ती कार्यपद्धती स्थगित करावी लागली.
आणखी वाचा-महापालिकेच्या हवा गुणवत्ता यंत्रणेची माहिती हवेत? नेमका प्रकार काय?
आंदोलनासाठी आठ दिवस आधी परवानगीची अट लादणे हे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, हुकूमशाही भूमिका राबवणे, विद्यार्थ्यांचे हक्क दडपणे सहन केले जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशीलतेने विचार करून, त्यांचे घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवावेत, असे स्टु़डंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.
आंदोलनानेच निर्णयाचा निषेध
विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने विद्यापीठाच्या निर्णयाला निषेध आंदोलनाने उत्तर देण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवणारा असल्याचे ‘अभाविप’ने म्हटले आहे.
